काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई यथाशीघ्र सूचीकृत हुन सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो सूचना अनुसार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड र प्राधिकरणहरूलाई समेत २०८२ वैशाख १ गते को राजपत्रमार्फत कोषमा आबद्ध हुन सूचित गरिएको थियो । हालै प्रकाशित सूचनामा अझै पनि कोषमा आबद्ध नभएका प्रतिष्ठानहरूलाई तुरुन्त कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सचेत गराएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सरकारी स्वामित्व भएका वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने तर प्रचलित कानून बमोजिम निवृत्तभरण पाउने बाहेक व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुपर्ने प्रावधान छ।
श्रमिकले खाइपाइ आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर रोजगारदाताले आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम कोषमा योगदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
श्रम ऐन २०७४ लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि २०७६ कात्तिक २६ गते नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । कोषको प्रावधानहरू निजी क्षेत्रका कामदार र कर्मचारीको हितविपरित रहेको र निजामति तथा सरकारी निकायका कर्मचारीलाई अत्यधिक पक्षपोषण गरिएको भन्दै बैंक वित्तीय संस्था लगायतका रोजगारदाताहरू यो कोषमा आबद्ध हुन अस्वीकार्दै आएका छन् ।
| विवरण | संख्या (करिब) |
| आबद्ध रोजगारदाता | १८,८०० + |
| आबद्ध श्रमिक/कर्मचारी | १५,५०,००० + |
| कुल योगदान संकलन | ६५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी |
तथ्याङ्क श्रोतः सामाजिक सुरक्षा कोषको ड्यासबोर्ड रिपोर्ट।
श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरेको छ। दफा ५२ को उपदफा २ मा श्रमिकको सञ्चय कोष वापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।दफा ५३ को उपदफा २० मा श्रमिकको उपदान वापतको रकम पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ।योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ र २० ले रोजगारदाताले तोकिएको समयभित्र आफू र आफूले नियुक्त गरेका श्रमिकहरूलाई कोषमा सूचीकरण गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
