काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा कार्यकारी प्रमुख बन्न उमेरको हदबन्दी हटाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा फागुन २७ गते दोस्रो संशोधन गर्दै उमेरको हदबन्दी हटाइएको हो। दोस्रो संशोधन अब अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति गर्दा कुनै उमेर हदबन्दी लाग्ने छैन।
यसअघि मापदण्डको बुँदा ३ को ‘ग’मा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, दोस्रो संशोधनमार्फत यो व्यवस्था नै हटाइएको छ।
सार्वजनिक निकायमा कार्यकारी प्रमुख भन्नाले अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कार्यकारी निर्देशक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रशासक सदस्य सचिव, कार्यकारी सञ्चालक वा महाप्रबन्धक सम्झनुपर्छ। सदस्य भन्नाले सार्वजनिक निकायको सदस्यका रुपमा नियुक्त वा मनोनयन भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ।
यसअघि २०७५ भदौ २९ गते मापदण्डमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो।
हाल अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्। यीमध्ये केही सार्वजनिक निकाय जस्तै– साविक बीमा समिति, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, ग्रामीण विकास बैंकलगायतको नाम परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा पनि अर्थ मन्त्रालयले अवगत नै नभएको देखिएको छ।
मापदण्डको पहिलो संशोधन
मापदण्डको दोस्रो संशोधन
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय
