काठमाडौं । बेलायतका प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा ठूला परिवर्तन गरेको छ। यी परिवर्तनको उद्देश्य आप्रवासन घटाउनु, दक्ष कामदार बढाउनु र कामदार भिसा कडा पारेर विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता कम गर्नु हो।
नयाँ आप्रवासन श्वेतपत्रअन्तर्गत सुधारहरुको पहिलो सेट ब्रिटिस संसदको तल्लो सदनमा पेस गरिएको छ। प्रधानमन्त्री स्टारमरले यसलाई बेलायतको आप्रवासन रणनीतिको पूर्ण रिसेट (प्रमुख परिवर्तन) भनेका छन्। अध्यागमन प्रणालीका यी नयाँ नियम यस वर्षको जुलाई २२ देखि लागू हुनेछन्।
श्वेतपत्रमा सिफारिसहरुसम्बन्धी नयाँ नियम यस वर्षको अन्त्यसम्ममा लागू गरिने छन्। यसअन्तर्गत बेलायतको आप्रवासन प्रणालीमा नयाँ नियमहरुमा दक्ष कामदार भिसा मार्गअन्तर्गत १०० भन्दा बढी पेसालाई योग्यताबाट हटाइनेछ। सीपस्तर र तलब आवश्यकताको सीमा बढाइनेछ र विदेशी सामाजिक हेरचाह कामदारका लागि भिसा मार्ग बन्द गरिनेछ।
यसबाहेक भिसा आवेदकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यकता पनि कडा पारिनेछ।
बेलायती गृहसचिव यवेट कुपरका अनुसार नयाँ नियममा सरकारको प्रयास स्थानीयका लागि अवसर बढाउनु रहेको छ। परिवर्तनका ४ सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदामध्ये पहिलो भनेको कुशल कामदार भिसा सूचीबाट १११ पेसा हटाउनु हो, दोस्रो भनेको हेरचाह कामदारका लागि विदेशी भर्ती समाप्त गर्नु हो, तेस्रो भनेको कडा सर्तसहित कम डिग्री स्तरमा काम सीमित गर्नु हो र चौथो भनेको आप्रवासन सल्लाहकार समितिको भूमिका, तलब र सुविधाको समीक्षा गर्न आदेश दिनु हो।
बेलायती सरकारले यी परिवर्तन आप्रवासन प्रणालीमा नियन्त्रण बढाउन र घरेलु कार्यबल विकासलाई प्राथमिकता दिनका लागि रहेको जनाएको छ।
कपुरका अनुसार ठूला परिवर्तन गर्नुको कारण अघिल्लो सरकारको नीति हुन्। बेलायतको अघिल्लो सरकारले आप्रवासन चार गुणा बढाएको थियो। जसका कारण प्रणाली ट्रयाकबाट बाहिर गएको छ। यस्तो अवस्थामा स्टारमरको सरकारले यस प्रणालीमाथि नियन्त्रण पुनः स्थापित गर्न सकियोस् भनेर यसमा परिवर्तन गर्दैछ। उनले यस दिशामा चाँडै थप कदम चालिने बताएका छन्। –एजेन्सी
