काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२४ मा २९ प्रतिशत नेपाली व्यवसायीक संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दर प्रदान नगरेको पाइएको छ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) द्वारा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको ‘श्रम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०२४’ मा श्रम कानून उल्लङ्घन गर्ने फर्महरूको संख्या पछिल्लो एक वर्षमा २१.७ प्रतिशतबाट बढेर २९ प्रतिशत पुगेको छ।
सरकारले २०८० साउन देखि, प्रति व्यक्ति न्यूनतम मासिक ज्याला १७,३०० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। यसअघि १५,००० रुपैयाँ रहेको थियो। विद्यमान न्यूनत्तम ज्याला अनुसार, आधारभूत तलब १०,८२० रुपैयाँ र भत्ता ६,४८० रुपैयाँ तोकिएको थियो।
प्रतिवेदनले श्रम शोषणका लागि रोजगारदाताले आउटसोर्स(तेश्रो पक्षमार्फत कामदार आपूर्ती वा कामको जिम्मेवारी नै तेश्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास) कम्पनीको आवरण प्रयोग् गरिरहेका छन् । गतवर्ष ७७.२ प्रतिशत यस्ता कम्पनीहरूले आफ्ना कामदारलाई बिदा, आराम, पोशाक, आधारभूत सुविधा र न्यूनत्तम पारिश्रमिक दिएका थिएनन् । सन् २०२३ मा, यस्तो श्रेणीमा पर्ने ७२.६ प्रतिशत संस्थाले आफ्ना कामदारलाई आधारभूत सुविधाहरूबाट वञ्चित बनाए।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा जिफण्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम कानूनको कमजोर कार्यान्वयनका कारण हरेक वर्ष श्रमिकको शोषण बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार, प्रतिवेदनको नतिजाले श्रम बजार निरीक्षण हेर्ने सरकारी निकायहरू पछिल्लो समयमा प्रभावकारी नभएको पुष्टी गरेको छ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदनले आउटसोर्स कम्पनीले व्यावसायीक फर्मलाई कुल आवश्यक जनशक्तिको १४.९१ प्रतिशत आपूर्ति गरिरहेको उल्लेख छ। बजारमा श्रमशक्तिको अभाव र वैदेशिक रोजगारीको घटनामा वृद्धि भएका कारण फर्महरू आउटसोर्स कम्पनीहरूमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको जिफण्टले उल्लेख गरेको छ।
श्रम ऐन २०७४ ले प्रत्येक पाँच घण्टाको अन्तरालमा कर्मचारीलाई आधा घण्टाको विश्राम दिनुपर्ने प्रावधान छ। ३१.६ प्रतिशत फर्महरूले यस्तो प्रावधानको अवज्ञा गरेका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको १४.६ प्रतिशतको दोब्बरभन्दा बढी हो ।
बीमा कम्पनीहरुमा पनि आउटसोर्स कर्मचारी र प्रशिक्षार्थी इन्टर्नको संख्या बढ्दै गएको छ। ट्रेड युनियनहरूका अनुसार, नियमित कर्मचारी र प्रत्यक्ष रोजगारीमा राख्नुको साटो आउटसोर्सबाट नियुक्त गर्ने वा लामो समयसम्मका लागि पनि इन्टर्न विद्यार्थीलाइ नै काममा लगाउने प्रवृत्ती उल्लेख्यरूपमा बढेको छ। समग्ररूपमा रोजगार गर्ने कर्मचारीको संख्या घटेको देखिदैंन, एक बीमकको कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले भने,तर स्थायी र प्रत्यक्ष नियुक्त गरिएकाको संख्या घट्दै र आउटसोर्स तथा इन्टर्नको संख्या बढ्दै गएको अवस्था छ।
सर्वेक्षणमा सहभागि गराइएका व्यवसायीक फर्महरूले आफ्ना कामदारको लागि दैनिक आठ घण्टाको कार्य अवधिको पालनामा भने सुधार गरेको पाइएको छ। समीक्षा वर्षमा, ५०.२ प्रतिशत फर्महरूले आठ घण्टा काम गर्ने नियम उल्लङ्घन गरेका छन्। यो सन् २०२३ मा ६१.१ प्रतिशत थियो।
महासंघका अनुसार, रोजगारदाता संस्थामध्ये ६०.१ प्रतिशत फर्महरूले मात्र रोजगारीका लागि श्रमिक वा आउटसोर्सिङ कम्पनीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर वा नियुक्ति पत्र प्रदान गरेर रोजगारी दिएका छन्। अर्को सर्वाधिक श्रम शोषण प्रशिक्षार्थी कामदारहरूमाथि भइरहेको छ। महासंघका सर्वेक्षणमा सहभागि कुल ८८.७ प्रतिशत फर्महरूले प्रशिक्षार्थी अन्तर्गत इन्टर्न र कामदारलाई भर्ना गर्दा श्रम कानूनको पालना नै गरेका छैनन्। माैखिकरूपमा काममा लगाउने, पुरा आठ घण्टा काम लगाएपनि खाजाका लागि न्यूनत्तम पारिश्रमिक समेत भुक्तानी नगर्ने पाइएको छ। यसबाहेक प्रशिक्षार्थी कामदारलाइ उनीहरूको अध्ययनसँग सम्बन्धित काममा भन्दा पनि कम्पनीको स्वार्थ अनुसारको काममा खटाइने गरेको छ।
जिफण्ट, सत्तारूढ दल नेकपा एमाले निकटको मजदुर संगठन हो। यो मजदुर संगठनको आवरणमा सञ्चालित गैर सरकारी संस्थाका रूपमा कार्यरत छ। नेपालको मजदुर संगठनहरूमध्ये श्रोत साधनका हिसाबले यो सबैभन्दा धनी संस्था हो। यसको मुख्य कार्यालय अनामनगर धोबिखोला करिडरमा अवस्थित छ।
