काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार हप्ताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि सो अवधिमा जरुरी न्यायिक कामकारबाही नरोकिने जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले बिदाको समयमा पनि पक्राउ पूर्जीको अनुमति, जरुरी पक्राउ पूर्जीको स्वीकृति र थुनुवालाई हिरासतमा राख्ने म्याद थप जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू सुचारु राख्ने निर्णय गरेको हो।
नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (३) मा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने र आदेश बिना थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्था छ। यसै संवैधानिक हकको कार्यान्वयनका लागि अदालतले बिदाका दिनमा पनि सेवा दिन लागेको हो।
अदालतका अनुसार बिदाका दिनमा पक्राउ पूर्जीको अनुमति दिने,जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थन गर्ने,अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्ने सम्बन्धी कार्यहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन मातहतका सबै अदालतलाई निर्देशन दिइएको छ।
यो निर्देशन सर्वोच्च अदालत सहित देशभरका उच्च अदालतहरू, जिल्ला अदालतहरू,विशेष अदालत,.प्रशासकीय अदालत र श्रम, उपभोक्ता, बाल अदालत तथा अन्य सबै न्यायाधिकरणहरूमा लागू हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ मा भएको संशोधन र ‘बिदाको समयमा अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ बमोजिम यो व्यवस्था गरिएको उप-रजिस्ट्रार निरञ्जन पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ। यो निर्णयले सार्वजनिक बिदाका कारण अभियुक्तको संवैधानिक अधिकार हनन् हुनेछैन।
