काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण घोषणाहरु गरिएका छन्। बजेटमा जीवन बीमादेखि कृषि बीमासम्म, स्वास्थ्य बीमादेखि श्रमिक बीमासम्म विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा भएको छ।
राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको शेयर पुँजी वृद्धिका लागि सरकारले सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न भने यो कम्पनीलाई अझै केही वर्ष लाग्नेछ। किनकि सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीको पछिल्ला ४ वर्षभन्दा अघिदेखिको लेखापरीक्षण र साधारणसभा हुन बाँकी छ।
स्वास्थ्य बीमाको व्यापक पुनर्संरचना
बजेटको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी घोषणाहरुमध्ये एक हो । सरकारले छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वलाई एकीकृत गर्दै एकल भुक्तानी विधि अपनाउने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरणबाट आगामी ३ वर्षमा ९० प्रतिशत नेपाली स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउने र व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि मात्रै रु. १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषि बीमामा अनुदानलाई निरन्तरता
सरकारले कृषि र पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म बीमाशुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने साबिकको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। कृषि बीमाको बीमाशुल्कमा दिइने अनुदान सहुलियतका लागि रु. २ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो व्यवस्थाले किसानलाई प्राकृतिक प्रकोप, रोगव्याधि र बजार जोखिमबाट सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ।
श्रमिकका लागि अनिवार्य बीमा
श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रुपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसअन्तर्गत निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी र औद्योगिक श्रमिकलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा र कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य बनाइने छ। कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।
विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ सेवा
विदेशी ऋण वा लगानीका आयोजनामा हुने विनिमय जोखिम न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपयुक्त बीमादरमा हेजिङ सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको उतारचढावबाट लगानीकर्ता र परियोजना प्रवर्धकलाई सुरक्षा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय ट्रमा नीति
सडक दुर्घटना र आकस्मिक ट्रमाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा बजेटमा समावेश छ। यसले दुर्घटना बीमा र उपचार व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ पार्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
साना तथा मझौला उद्योगीका लागि कर्जा सुरक्षण
साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ। यसले ऋणदाताको जोखिम न्यून गरी साना उद्यमीलाई कर्जा प्राप्तिमा सहज बनाउने देखिन्छ।
समग्रमा यो बजेटले बीमा क्षेत्रलाई थप विस्तार, सुलभ र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य बीमाको सार्वभौमिकीकरण र कृषि बीमाको विस्तार यस बजेटका उल्लेखनीय पक्ष हुन्।
