काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स (साविक आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स)बाट माछा बीमाको दाबी भुक्तानी दिलाउन बीमितको पक्षमा आदेश दिएको छ। बीमा कम्पनीका कर्मचारीले बीमितले पेस गरेको बिलमा कीर्ते गरी दाबी अस्वीकार गरेको गम्भीर तथ्य फेला परेपछि प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
विवादको विषय
रौतहटको गौर नगरपालिका–१ स्थित पूजा व्यावसायिक पशुपालन तथा मत्स्य फार्मले बाढीका कारण भएको माछाको क्षतिको दाबी भुक्तानी नपाएको विषय नै मुख्य विवाद हो। बीमितले करिब ९२ हजार माछाको ६१ लाख ९९ हजार ४० रुपैयाँबराबरको बीमा गराएकोमा २०७४ सालको बाढीले सबै माछा बगाएपछि ६७ लाख २७ हजार ५०० रुपैयाँको दाबी पेस गरेका थिए। तर, बीमा कम्पनीले भुरा खरिदको बिल नक्कली भएको र उत्पादनको रेकर्ड नभएको भन्दै दाबी भुक्तानी दिन इन्कार गरेको थियो।
मुद्दाको तथ्य
२०७४ साउन २६ देखि २९ गतेसम्म आएको भीषण वर्षा र बाढीले बीमितको ६ वटा पोखरीमा रहेका माछा पूर्ण रुपमा बगाएको थियो। बीमितले दाबी प्रक्रियाका लागि सिमरौनगढ मत्स्य ह्याचरी फार्मबाट भुरा खरिद गरेको बिल पेस गरेका थिए। तर, बीमा कम्पनीले प्राधिकरणमा लिखित जबाफ पठाउँदै ह्याचरी सञ्चालकले ती बिलहरु मेरो फार्मको होइनन् भनी सही गरेको कागज पेस गरेको थियो। सोही आधारमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेर बीमितलाई आर्थिक मर्कामा पारेको थियो।
निर्णयको आधार र कर्मचारीको कीर्ते खुलासा
प्राधिकरणले मुद्दाको सबै पक्षहरुसँग विवरण र तथ्य प्रमाण संकलन गरेर अध्ययन गर्दा बीमा कम्पनीको दाबी गलत र बदनियतपूर्ण देखिएको ठहर गरेको छ। निर्णयका मुख्य आधारहरु यस प्रकार छन्ः
ह्याचरी सञ्चालकको बयानः सिम्रौनगढ मत्स्य ह्याचरीका सञ्चालक ओमप्रकाश कुशवाहाले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै बीमा कम्पनीका कर्मचारीले आफूलाई झुक्याएको दाबी गरे। उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘बीमाका कर्मचारीले बिल आफ्नै हो भनी सोधेपछि मैले हो भनेर फोटोकपीमा नाम ठेगाना लेखी सही गरिदिएँ। तर, पछि कर्मचारीले यो बिल मेरो फार्मको होइन भन्ने बाक्य मलाई थाहै नदिई माथिपट्टि आफैँ लेखेर कीर्ते गरेछन्।’ सञ्चालकले ती बिलहरु आफ्नै फार्मबाट जारी भएको भन्ने दाबी गर्दै पत्र लेखेर प्राधिकरणलाई जानकारी गराए। (यहाँ माछाको भुरा बिक्रेता कुशवाहाले त्यस वर्षको हिसाब किताबमा पूजा व्यावसायिक पशुपालन तथा मत्स्य फार्मलाई माछाको भुरा बिक्री गरेको आम्दानी जनाए वा नजनाएको विषय प्राधिकरणको फैसलामा समावेश गरिएको छैन।)
प्राविधिक पुष्ट्याइँः जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रौतहट र स्थानीय निकायले बाढीबाट माछाको पूर्ण क्षति भएको प्राविधिक सिफारिस र मुचुल्का पेस गरेका थिए।
न्यायोचित क्षतिपूर्तिः बीमितले माछा बिक्रीको स्पष्ट रेकर्ड नराखेको र बीमाको सिद्धान्त नाफा कमाउनु होइन भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले बीचको बाटो अपनाएको छ। कुल ९२ हजार २०० माछाको संख्यामा ५० प्रतिशत एक्सेस कट्टा गरी बाँकी संख्याको हकमा बीमालेखको सूत्रअनुसार क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिइएको छ।
बीमकले के गर्यो ?
यो फैसलाले बीमा कम्पनीका कर्मचारीले दाबी कमजोर बनाउन गर्ने जालसाजीपूर्ण कार्यलाई समेत निरुत्साहित गरेको छ। अर्कोतर्फ सक्कल बिललाई नक्कली प्रणामित गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेका बीमकको कर्मचारी नवीन पौडेलको हकमा बीमकले कस्तो कारबाहीको निर्णय गर्यो भन्ने पनि चासोको विषय रहेको छ। पौडेलको प्रतिवेदन उचित हो भने इन्स्योरेन्सले प्राधिकरणको फैसलालाई चुनौती दिंदै उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको हुनुपर्छ।
ढिलो भएको न्याय। न्याय कि अन्याय ?
प्राधिकरणमा बीमितका तर्फबाट २०७५ चैत २१ गते दर्ता भएको यो मुद्दा टुंगो लाग्न ५ वर्षभन्दा लामो समय लाग्यो। यो निक्कै उदेक लाग्दो विषय हो। माछापालन गर्ने किसानको भएभरको पुँजी लगानी नै बाढीले बगाउँदा उनले बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त नगर्दासम्म व्यवसायबाटै विमुख हुने अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ। क्षतिको समयमा तत्कालै क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेर व्यवसायको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु नै बीमाको मुख्य उद्देश्य हो। यस्तो सामान्य प्रकृतिको विवादको मुद्दा टुंगो लगाउन प्राधिकरणले झन्डै ५ वर्ष ४ महिनासम्म लामो समय लिनु बीमितका लागि निक्कै सकसपूर्ण अवस्था हो।
