काठमाडौं । शंकास्पद र जटिल प्रकृतिका दाबीको अनुसन्धान गर्न चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेका बीमकले अब विशेषज्ञको सहयोग लिन पाउने भएका छन्। शंकास्पद र जटिल किसिमको बीमा दाबीका लागि बीमकले आफ्नो जनशक्ति परिचालन नगरी अनुसन्धानमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति वा संस्थालाई नै अनुसन्धानको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा सुम्पन सक्ने भएका हुन्।
बीमा नियमावली २०८१ का माध्यमबाट नेपाल सरकारले पहिलोपटक दाबी अन्वेषक (क्लेम इन्भेस्टिगेटर) सम्बन्धित प्रावधान लागू गरेको छ। नियमावलीको दफा ६५ मा बीमकले बीमालेखअनुरुप दाबी भए वा नभएको र बीमामा छलकपट वा जालसाजी भए वा नभएको विषयमा छानबिन गर्न दाबी अन्वेषकलाई नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ।
नेपालको बीमा क्षेत्रका लागि पहिलोपटक ल्याइएको यो प्रावधानले बीमकलाई जटिल र शंकास्पद प्रकृतिका बीमा दाबीको अनुसन्धानको जिम्मेवारी तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गरेर भरपर्दो अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिन सहज हुनेछ।
दाबी अन्वेषणका माध्यमबाट बीमकले भविष्यमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै कानुनी झमेला खेप्नुपर्ने छैन। यसको पूर्ण जिम्मेवारी तेस्रो पक्षमा रहनेछ। नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको दाबी अन्वेषकलाई नै जबाफदेही बनाउनेछ।
बाँकेको कोहलपुरका युवक सर्जन विकको मृत्यु दाबी र बीमा दाबीसम्बन्धी मुद्दामा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले र बाराको हजरा खातुनको मृत्यु दाबी सम्बन्धमा एसियन लाईफ इन्स्योरेन्सले प्रहरी प्रतिवेदन र चिकित्सकको प्रतिवेदनका आधारमा दाबी फर्छ्यौट गर्दासमेत कानुनी झमेला खेप्नुपरेको छ। यी दुवै प्रकरणमा प्रहरीले नै दुर्घटनाका कारण बीमितको मृत्यु भएको प्रमाणित गरिदिएको हो। त्यही प्रमाणका आधारमा बीमकले दाबी भुक्तानी गरेको हो।
के हुन्छ शंकास्पद दाबी ?
जीवन बीमामा एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बीमांक र पहिलो किस्ता भुक्तानीलगत्तै बीमितको मृत्यु भएको घटनामा दाबी भुक्तानी गर्न बीमक हिच्किचाउँछन्। पछिल्लो समयमा केही बीमकले स–सानो बीमांकको बीमा दाबीलाई पनि शंकास्पद दाबीको श्रेणीमा राखेर भुक्तानीको प्रक्रिया थाती राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। दुर्गम पहाडी क्षेत्र र कमजोर शैक्षिकस्तर भएको ठाउँमा उपचार नै नपाएर वा अस्पताल नपुर्याउँदै बीमितको निधन भएको अवस्थामा न उपचारको कागज हुन्छ न त प्रहरी प्रतिवेदन नै। यस्तो अवस्था खासगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्यमान छ।
निर्जीवन बीमकका लागि खासगरी अग्नि बीमाबापतको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्दा प्रत्येक दाबी नै शंकास्पद श्रेणीमा राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। नेपालमा व्यवसाय घाटामा गएको अवस्थामा वा काम नलाग्ने कच्चा पदार्थ वा तयारी माल नष्ट गर्नुपरेको अवस्थामा वा घाटामा रहेको उद्योगको श्रमिक व्यवस्थापनको झन्झट व्यहोर्नुभन्दा आगो लगाएर उद्योग सधैँका लागि बन्द गरिदिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। हालैमात्र सर्वोच्च अदालतले सतुङ्गलस्थित चौधरी समूह (सिजी कर्प ग्लोबल)को सिजी इलेक्ट्रोनिक्समा भएको आगलागीको बीमा दाबी सम्बन्धमा गरेको फैसलाले पनि नेपालमा अग्नि दाबीको अनुसन्धान कति जटिल हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
कति लाग्छ इजाजत शुल्क ?
दाबी अन्वेषकले सेवा प्रदान गरेबापत प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक सम्बन्धमा बीमा नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। यसको निर्धारण बीमक र सेवा प्रदायकबीचको करार सम्झौताले निर्धारण गर्नेछ। दाबी अन्वेषकको इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि इजाजतपत्र शुल्क ५ हजार रुपैयाँ र नियमन शुल्क १ हजार रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
