काठमाडौं । अर्द्ध न्यायीक निकायका रूपमा विवादको सुनुवाई र फैसला गरिरहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले अब अदालतमा झैं इजलाश सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले नवनिर्मित भवनमा अदालती इजलाश जस्तै इजलाश कक्षको निर्माण गरेर मुद्दाको सुनुवाई गर्न लागेको हो।
कानून व्यवसायी समेत रहेका प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझाको अध्यक्षताको पहिलो प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबार साँझ सम्पन्न बैठकले सामान्य अदालतमा झैं प्राधिकरणमा पनि मुद्दाको सुनुवाई प्रकृया लगायतलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक सुशिल देव सुवेदीले मुद्दाको अवस्थाबारे सम्बद्ध पक्षले अनलाइन पोर्टलमार्फत् नै जानकारी लिन सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन लागिएको बताए।
प्राधिकरणले विचाराधिन निवेदनहरूको सुनुवाइको मिति, मुद्दाको प्रगती, वादी प्रतिवादी, मुद्दाको फैसला र फैसलाको पूर्णपाठ समेत अनलाइन पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएको छ।
बीमितले समेत चाहेमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर आफ्नो पक्षमा बहस पैरवी गर्न पाउनेछन्,प्रवक्ता सुवेदीले भने, मुद्दाका पक्षहरूले निवेदन सम्बन्धमा थप पेश गर्नुपर्ने कागजातको विवरण पनि अनलाइन पोर्टलबाटै लिन सक्नेछन् ।
विचाराधिन मुद्दाको सम्बन्धमा अध्यावधिक जानकारी लिनका लागि सम्बन्धित पक्षहरू प्राधिकरणको कार्यालयमा नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। प्राधिकरणका अनुसार बैशाख १ गतेदेखि शुरू गर्ने योजना रहेको यो सुविधा कार्यान्वयनमा आएपछि मुद्दाको सामान्य प्रगतीबारे जानकारी लिन कुनै पनि पक्ष प्राधिकरणसम्म धाई रहनुपर्नेछैन।
प्राधिकरणको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति सदस्यमध्ये तीनजना सदस्य सम्मिलित न्यायीक समितिले बीमा दाबी सम्बन्धमा प्राधिकरणमा दर्ता भएका मुद्दाको सुनुवाई र फैसला गर्छ। न्यायीक इजलाश सञ्चालनका लागि कानून मन्त्रालयका सचिवको उपस्थिति अनिवार्य मानिए पनि सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी प्रावधान नरहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए।
