काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी सम्बन्धि एउटा विवादमा बीमितको मृत्यु भएको घटनामा कर्तव्य ज्यान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको बहानामा दाबी भुक्तानी रोक्न नमिल्ने फैसला गरेको छ।
प्राधिकरणले आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सलाई बीमितकी पत्नी (इच्छाएकी व्यक्ति) सुमन कुमारी चौहानलाई बीमा दाबी वापतको रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो।
के थियो घटनाः
बीमित अनिरुद्ध प्रसाद चौहानले २०७६ पुस २९ गते आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सबाट १० लाख रुपैयाँको जीवन बीमा गराएका थिए। बीमा गरेको जम्मा ६ दिनपछि अर्थात् २०७६ माघ ५ गते मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका २ स्थित त्रिभुवन राजपथमा उनको हत्या भएको थियो।
बीमित पतिको मृत्युपछि उनकी पत्नी सुमन कुमारी चौहानले बीमा दाबी गरेकी थिइन्। बीमा कम्पनीले बीमित चाैहानको मृत्युको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भिसेरा परीक्षणपछि मात्र कारण खुल्ने उल्लेख भएको भन्दै दाबी भुक्तानी दिन इन्कार गर्दै आएको थियो।
बीमकको जिकीरः
मुद्दा दोहोर्याइ हेर्न पाऊँ भन्ने निवेदनका आधारमा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि मुद्दा विचाराधीन रहेको, बीमितसँग उनकी पत्नी सुमन कुमारीको अंश दर्ता र वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गरी पाऊँ भन्ने मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको कारण जनाउँदै आईएमई लाइफले दाबी भुक्तानी अस्वीकृत गरेको थियो।
बीमितकी पत्नी सुमनले २०७७ साल माघ १३ गते अंश दर्ता र त्यसको ठीक एक वर्षपछि २०७८ माघ १३ गते वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्यको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
प्राधिकरणको फैसलाको आधारः
इच्छाएको व्यक्ति संलग्न नभएको बीमितको हत्या सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि दाबी भुक्तानी रोक्न नमिल्ने प्राधिकरणको ठहर छ । प्राधिकरणले हत्या सम्बन्धि विचाराधीन मुद्दामा दाबीकर्ता (सुमन कुमारी चौहान) लाई प्रतिवादी नबनाइएको र हत्यामा संलग्न नदेखिएकाले दाबी भुक्तानी रोक्न कानुनतः नमिल्ने फैसला गरेको हो।।
बीमा ऐन २०७९ को दफा १२७ अनुसार बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखमा इच्छाएको व्यक्तिले दाबी भुक्तानी पाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। बीमितको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्ने इन्स्योरेन्स कम्पनीको जिकिरलाई प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको हो।
यो निर्णयले बीमितको हत्या भएको अवस्थामा पनि यदि इच्छाएको व्यक्ति उक्त अपराधमा संलग्न नभएको पुष्टि हुन्छ भने बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोक्न नपाउने नजिर स्थापित गरेको छ।
२०८० साल कात्तिक २४ गते दर्ता नम्बर ८८/२०८०/०७/२४ बाट दायर भएको यो मुद्दा प्राधिकरणले आठ महिनामै २०८२ साल असार २३ गते टुङ्गो लगाएको हो।
