काठमाडौं । इजाजत प्राप्त बीमा कम्पनीहरूका लागि विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिश सम्बन्धी सुविधाका लागि प्राधिकरणले एकीकृत अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
प्राधिकरणको पुनर्बीमा शाखाका अनुसार, असार २९ गतेदेखि विदेशी मुद्रा सिफारिशका लागि निवेदन र सम्बन्धित प्रकृयाहरू पेश गर्न रेमिट (REMIT) मोडल प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो।
पुनर्बीमा शाखाले बीमकलाई इमेलमार्फत् गरेको पत्राचारमा भनिएको छ, सबै बीमा कम्पनीहरूलाई सोमबार, २९ असार २०८३ देखि विदेशी मुद्रा सिफारिश निवेदन र सम्बन्धित प्रकृयाहरू पेश गर्न रेमिट मोडेल प्रयोग गर्न अनुरोध छ। हामी सबै बीमा कम्पनीहरूलाई रेमिट मोडेलको लागि लगइन आईडीहरू व्यवस्थापन र प्रदान गर्ने प्रक्रियामा छौं।
प्राधिकरणका अनुसार, प्रत्येक बीमकको पुनर्बीमा विभागको जिम्मेवार कर्मचारीका लागि लगइन आईडी उपलब्ध गराइनेछ । साथै निवेदन दर्ता गर्ने र विदेशी मुद्रामा सेवाशुल्क लगायतको भुक्तानी स्वीकृतिका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रकृया र पोर्टलमा अपलोड गर्नुपर्ने कागजपत्रहरूका सम्बन्धमा बीमकलाई आवश्यक निर्देशनहरू चाँडै नै जानकारी गराइनेछ।
बीमा कम्पनीले विदेशी पुनर्बीमक, पुनर्बीमा दलाल, बीमाङ्की र शिक्षण संस्थालाइ सेवाशुल्कवापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्ने सुविधाका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको सिफारिश अनिवार्य छ। प्राधिकरणको सिफारिशका आधारमा मात्र वाणिज्य बैंकले यस्तो रकम भुक्तानी गर्छ।
अहिले यस्तो छ कागजी प्रकृयाः
हाल बीमकले कागजी प्रकृयामार्फत् विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि प्राधिकरण समक्ष आवेदन दिंदै आएका छन् । यसका लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको बिजक, सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको करार वा समझदारी पत्र, विदेशी मुद्रा भुक्तानीको प्रयोजन, भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा, रकम, भुक्तानीमा संलग्न हुने बैंकको सम्बन्धित शाखाको नाम सहितको विवरण सहित प्राधिकरणमा लिखित निवेदन पेश गर्नुपर्छ।
यस्तो निवेदनको उचित परिक्षण पछि प्राधिकरणले पूर्व स्वीकृति उपलब्ध गराउँछ। पूर्व स्वीकृति प्राप्त भइसकेपछि बीमकले विदेशी संस्थालाइ भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा अग्रिम कर कट्टीवापतको रकम आन्तरिक राजश्व कार्यालयको खातामा जम्मा गरेर सोको निस्सा सहित विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकमा निवेदन पेश गर्नुपर्छ। यसरी वाणिज्य बैंकले रकम भुक्तानी गरिसकेपछि कर दाखिलाको प्रमाण सहित बीमकले सातदिनभित्र बीमा प्राधिकरणमा सोको जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ।
