काठमाडौं । चाडपर्वको मौसम सुरु हुनअघि मोदी सरकारले चिनीको भण्डारण रोक्न कडा कदम चालेको छ र कडा कारबाही गरेको छ।
चिनीको भण्डारणमा कडा अडान लिँदै भारतको केन्द्र सरकारले सीमा तोकेको छ र स्पष्ट रुपमा भनेको छ कि १५ दिनको मात्र चिनी भण्डारणमा राख्न सकिन्छ। यो आदेश सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुनेछ। प्रतिमहिना १० मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनीको व्यापार गर्ने डिलर र व्यापारीले अब नयाँ सीमाभन्दा बढी भण्डारण गर्न सक्ने छैनन्।
गत अगस्ट १ मा भारत सरकारले चिनी डिलरसिपहरुका लागि ३० दिनको स्टक सीमा तोकेको थियो र अब १५ दिनमा घटाउने घोषणा गरेको छ। चाडपर्वको मौसम र लगातार बढ्दो चिनीको मूल्यका कारण केन्द्र सरकार भण्डारण रोक्न सक्रिय देखिन्छ। थोक खरिदकर्ताहरुका लागि यो चिनी स्टक सीमा घटाइएको छ।
नोभेम्बर ३० सम्म लागू हुन्छ। यसको असर कहाँ पर्नेछ ?
नयाँ सीमाअनुसार प्रतिमहिना १० मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी खपत गर्ने थोक व्यापारी र डिलरसिपले अब १५ दिनभन्दा बढी स्टक राख्न सक्ने छैनन्। सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुने यो नयाँ नियम नोभेम्बर ३० सम्म लागू रहनेछ। यसको दायरामा मिठाइ, सफ्ट ड्रिंक उत्पादक, खाद्य प्रशोधन उद्योग र मिठाइ बिक्रेता समावेश छन्।
व्यापारीमाथि कडा निगरानी
चिनीको भण्डार सीमामा गरिएको यो परिवर्तनसँगै भारत सरकारले व्यापारीमाथि कडा निगरानी राख्नेछ। विगत १ वर्षमा उनीहरुको औसत मासिक खपत सहित विभिन्न मापदण्डका आधारमा उनीहरुलाई पहिचान गर्नेछ। चिनी मिलहरुबाट थोक उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष वा डिलरहरुमार्फत बिक्रीको पनि अनुगमन गरिनेछ। जीएसटी रिटर्न र चिनीको एचएसएन कोडका आधारमा बिक्री र उपभोग प्रमाणित गरिनेछ।
चिनीको मूल्यमा रेकर्ड वृद्धि
चाडपर्वको मौसमअघि भारत केन्द्र सरकारले चालेको यो कदम चाल्नुको मुख्य कारण अगस्ट–नोभेम्बरमा चिनीको माग तीव्र गतिमा बढ्नेछ। हालैको तथ्यांकले चिनीको मूल्य रेकर्ड स्तरमा पुगेको देखाउँछ। खुद्रा चिनीको मूल्य केवल १ महिनामा लगभग १३–१४ प्रतिशतले बढेको छ।
चिनीको भण्डार सीमामा यो परिवर्तनको साथ भारत सरकारको उद्देश्य भण्डारण रोक्नु, उपलब्धता बढाउनु र मूल्य नियन्त्रण गर्नु हो। यो ध्यान दिनुपर्छ कि केन्द्र र राज्य सरकारहरुका साथै केन्द्र शासित प्रदेशहरुमा प्रशासनिक र स्थानीय निकायहरु यस आदेशबाट छुट पाउनेछन्।
यता नेपालमा चीनको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ पुगेको छ। चाडपर्वको मुखमा चीनको भाउ बढ्दा उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ भने चीनको कालोबजारी पनि सुरु भएको छ। तर, सरकारले यस विषयमा ठोस कदम चाल्न सकेको छैन।
