काठमाडौं । बढ्दो विश्वव्यापी तनाव र समुद्री व्यापारमा बढ्दो जोखिमको बीचमा भारतको केन्द्रीय सरकारले एउटा ठूलो कदम चालेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार भारत समुद्री बीमा पुल (बीएमआई पुल) गठनलाई अनुमोदन गरेको हो। सरकारले यस उद्देश्यका लागि भारु १२ हजार ९८० करोडको सार्वभौम ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ।
यो योजनाले भारतीय जहाजहरु भारतीय–नियन्त्रित जहाजहरु र भारतभित्र तथा बाहिर सञ्चालन हुने कार्गो जहाजहरुलाई निर्वाध र किफायती बीमा सुरक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बीएमआई पुल के हो ?
यो एउटा घरेलु बीमा ढाँचा हो। जुन विश्वव्यापी तनाव (जस्तै पश्चिम एसियाली संकट) को समयमा भारतीय जहाजहरु र कार्गोलाई निरन्तर बीमा कभरेज प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो।
- भारत सरकारले यसका लागि भारु १२ हजार ९८० करोडको सार्वभौम ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ।
- यसलाई अर्को ५ वर्षको लागि विस्तार गर्ने विकल्पको साथ यो योजना १० वर्षका लागि हुनेछ।
- यसले भारतीय–ध्वजधारी जहाजहरु, भारतीय–नियन्त्रित जहाजहरु र स्रोत वा गन्तव्य भारत भएका जहाजहरुलाई फाइदा पुर्याउनेछ।
यो किन आवश्यक छ?
भारत सरकारको यो कदम यस्तो समयमा आएको छ, जब पश्चिम एसियाली द्वन्द्वले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाहरु अवरुद्ध पारेको छ र समुद्री मार्गहरुमा जोखिम बढाएको छ।
- हाल भारतीय जहाजहरु तेस्रो–पक्ष दायित्वहरु (जस्तै तेल प्रदूषण, भग्नावशेष हटाउने, चालक दलको चोटपटक)का लागि विदेशी आईजीएन्डआई क्लबहरुमा अत्यधिक निर्भर छन्।
- युद्ध वा प्रतिबन्धको अवस्थामा, विदेशी कम्पनीहरुले प्रायः बीमा कभरेज फिर्ता लिन्छन् वा मूल्यहरुमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्छन्।
- यो पुलले प्रतिबन्ध वा भूराजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद भारतीय व्यापारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नेछ।
यो पुलले कस्ता जोखिम समेट्नेछ ?
भारतका केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवका अनुसार प्रत्येक समुद्री जहाजलाई बीमा आवश्यक पर्दछ। यो नयाँ पुलले विभिन्न जोखिमहरु समेट्नेछः
- जहाजको हल र इन्जिनहरुमा क्षति।
- कार्गोको सुरक्षा।
- युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरुमा क्षति।
- तेस्रो पक्षहरुलाई कानुनी दायित्व।
- तेल प्रदूषण दायित्व, टक्कर, भग्नावशेष हटाउने, चालक दलको चोटपटक र स्वदेश फिर्ता लागत।
व्यापारमा के प्रभाव पर्नेछ ?
- भारतीय अवस्थाअनुरुप स्थानीय बीमाले ढुवानी लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
- यसले भारतमा समुद्री बीमांकन, दाबी व्यवस्थापन र कानुनी विशेषज्ञता विकास गर्नेछ।
- पश्चिम एसियाजस्ता अस्थिर समुद्री लेनहरुबाट पारवहन गर्दा भारतीय व्यापार प्रभावित हुने छैन।
