काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको बैंक सुपरिवेक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको भित्री र वास्तविक तस्बिरलाई निकै डरलाग्दो रुपमा चित्रण गरेको छ।
सतहमा बैंकहरु नाफामा देखिए पनि आन्तरिक रुपमा खराब कर्जाको चाप, संस्थागत सुशासनको चरम अभाव, र निक्षेपकर्ताको पैसामाथि भइरहेको खेलबाडले समग्र वित्तीय स्थायित्वमै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। केन्द्रीय बैंकको सूक्ष्म निरीक्षणका क्रममा बैंकहरुले वित्तीय विवरणलाई आकर्षक देखाउन अपनाएका अपारदर्शी विधिहरु र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा देखिएका गम्भीर प्वालहरुले कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने संकेत गरेको छ।
बाह्य अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र आक्रामक कर्जा विस्तारको परिणामस्वरुप बैंकहरुको खराब कर्जा अहिले उच्च विन्दुमा पुगेको छ। जसलाई व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा लुकाउने प्रवृत्ति हाबी हुनुले जोखिमलाई झन् थुप्रिने मौका दिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो रोगका रुपमा ‘कर्जाको एभरग्रिनिङ’ देखिएको छ। जहाँ बैंकहरुले खराब कर्जालाई असल देखाउन ऋणीसँगको मिलेमतोमा नयाँ ऋण प्रवाह गरी पुरानो ऋण चुक्ता गराउने गरेका छन्। विशेषगरी त्रैमासको अन्त्यमा वासलात मिलाउनका लागि यस्ता कागजी खेलहरु हुने गरेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
ऋणीको व्यावसायिक क्षमता र नगद प्रवाहको यथार्थ विश्लेषण नगरी केवल खराब कर्जाको अनुपात कम देखाउने उद्देश्यले गरिने यस्तो अभ्यासले बैंकहरुको सम्पत्तिको वास्तविक गुणस्तरलाई पूर्ण रुपमा छोपिदिएको छ। यसले गर्दा बैंकहरुमा प्रोभिजनिङको भार कृत्रिम रुपमा कम देखिएको छ भने अर्कोतिर पुँजीकोषमा परेको वास्तविक दबाबलाई बाहिर आउन दिइएको छैन। जसले बैंकहरुको वास्तविक स्वास्थ्यलाई सर्वसाधारण र नियामकको आँखाबाट ओझेलमा पारेको छ।
संस्थागत सुशासन र आन्तरिक व्यवस्थापनको पाटोमा बैंकहरुले प्रदर्शन गरेको गैरजिम्मेवारीपन अझ उदेकलाग्दो छ। बैंकभित्र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्ने ‘चिफ रिस्क अफिसर’ र आन्तरिक लेखापरीक्षकजस्ता संवेदनशील पदहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले गर्ने परिपाटीले गर्दा बैंकभित्र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को प्रणाली नै ध्वस्त भएको छ।
व्यापारिक लक्ष्य र निक्षेप संकलनको दबाबमा जोखिम नियन्त्रणका न्यूनतम मापदण्डहरुलाई समेत लत्याइएको पाइएको छ। बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफलका लागि एकैपटक १०० भन्दा बढी अजेन्डा लैजाँदा बैंकको भविष्य र जोखिमसँग जोडिएका महत्वपूर्ण वित्तीय सूचकहरुमाथि सञ्चालकहरुले पर्याप्त समय नै नपाउने र निर्णयहरु केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले गर्दा बैंकको नेतृत्व तह नै जोखिमप्रति संवेदनहीन बनेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेपछि त्यसको सदुपयोगिता अनुगमनमा देखाएको उदासीनताले वित्तीय अपराधलाई समेत मलजल गरेको छ। बैंकबाट ऋण स्वीकृत हुनेबित्तिकै उक्त रकम सोझै सञ्चालक वा उनीहरुसँग सम्बन्धित फर्म तथा व्यक्तिहरुको खातामा पुग्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को प्रावधानबमोजिम कर्जाको अन्तिम उपयोग कहाँ भयो भन्ने ट्रयाकिङ गर्न बैंकहरुले सूचना प्रणाली र अनुगमन संयन्त्रमा लगानी गर्न चाहेका छैनन्।
धेरैजसो बैंकहरुमा कर्जा समीक्षा प्रक्रिया केवल कागजी औपचारिकतामा मात्र सीमित छ। जसले गर्दा सर्वसाधारणको निक्षेपबाट प्रवाह भएको अर्बौं रुपैयाँ गलत हातमा पुग्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खपत हुने जोखिम बढेको छ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने लेखापरीक्षण विभागको अवस्था पनि उत्तिकै नाजुक भेटिएको छ। ठूला बैंकहरुले समेत स्थायी र अनुभवी कर्मचारी राख्नुको सट्टा प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न)हरुको भरमा आन्तरिक लेखापरीक्षण चलाइरहेका छन्। दक्ष जनशक्तिको अभावमा बैंकभित्र हजारौँको संख्यामा बेरुजुहरु थुप्रिएका छन् भने अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्ने नीतिगत र सूचना प्रविधि लेखापरीक्षणहरु अलपत्र परेका छन्।
त्यस्तै, कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि चरम लापरबाही देखिएको छ। संवेदनशील विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई दशकौँसम्म सरुवा नगर्दा आन्तरिक मिलेमतो र ठगीका घटनाहरु मौलाएका छन् भने कर्मचारीको वृत्तिविकास र तालिमका लागि खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य बजेटसमेत बैंकहरुले नाफा बढाउनका लागि खर्च नगरी बचाउने गरेका छन्। जसले भविष्यमा बैंक चलाउने नेतृत्वको अभाव (सक्सेसन प्लानिङ) हुने खतरा निम्त्याएको छ।
भौतिक र प्राविधिक सुरक्षाको क्षेत्रमा त बैंकहरुले अपनाएको लापरबाही क्षम्य देखिँदैन। अहिलेको डिजिटल युगमा पनि नेपाली बैंकहरुका एटीएम बुथहरुमा सुरक्षाको हिसाबले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मानिने ‘विन्डोज ७’ सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको छ। जुन ह्याकरहरुका लागि सहज निशाना हुन सक्छ।
त्यस्तै, बैंकको ढुकुटी सुरक्षाका लागि अनिवार्य गरिएको ‘फोर–आई’ सिद्धान्त अर्थात् कम्तीमा दुईजनाको उपस्थिति हुनुपर्ने नियम उल्लंघन गर्दै एकै व्यक्तिले साँचो राख्ने र ढुकुटी सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ।
संवेदनशील क्षेत्रमा राख्नुपर्ने ९० दिनको सीसीटीभी ब्याकअपसमेत कतिपय बैंकमा नभेटिनुले कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको प्रमाणसमेत नरहने स्थिति छ। साथै, नियामक निकायलाई बुझाउने तथ्यांकमा ऋणीको नाम, आईडी र प्यान नम्बरमा हुने व्यापक त्रुटिले गर्दा ठूला ऋणीहरुको पहिचान र एकल ग्राहक कर्जा सीमाको अनुगमनमा समेत चुनौती थपिएको छ। यी समग्र बेथितिहरुले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकको कडा हस्तक्षेप र बैंकहरुमा आमूल परिवर्तनको खाँचो रहेको प्रस्ट पारेको छ।
