काठमाडौं । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान वितरण सम्बन्धमा नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कृषि बीमाको व्यापार खुम्चिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को वैशाख मसान्तसम्ममा कृषि बीमाशुल्क आम्दानी झन्डै २० प्रतिशतले खुम्चिएको छ। प्रदेशगत हिसाबले कोशी प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा कृषि बीमाशुल्क आम्दानी खुम्चिएको छ।
सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा ९१.५६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १४.३२ र मधेश प्रदेशमा १३.०१ प्रतिशतले बीमाशुल्क आम्दानी घटेको छ। कोशी प्रदेशले ५.६६ प्रतिशतले वृद्धि दर्ज गरेपनि लुम्बिनी ६.४४, गण्डकी ०.३१ र बागमती ०.३४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।
कृषि बीमाशुल्क आम्दानीमा सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार कर्णालीबाट कृषि बीमाबापतको बीमाशुल्क आम्दानी ९१ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। बीमालेख संख्या पनि ६२ प्रतिशतले घटेको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक यथार्थ परक हो भने कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा कृषि बाली बीमा खुम्चिनु चिन्ताको विषय हो वा यसले वास्तविक चित्र बाहिर ल्याए पनि हुन सक्छ।
समग्रमा बीमाशुल्क रकम झन्डै २० प्रतिशतले खुम्चिए पनि बीमालेख संख्या भने ७ प्रतिशतले बढेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार समीक्षा अवधिमा बागमती प्रदेशबाट सर्वाधिक ५५ हजार ९०५ बीमालेख जारी गरेर निर्जीवन बीमकले ५९ करोड ९४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्।
पछिल्लो समय कृषि बीमाको अनुदान दुरुपयोग भएको आशंकामा सरकारले बीमांक रकमअनुसार अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमांकमा ८० प्रतिशत, ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमांकमा ६५ प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको बीमांकमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सबै किसिमको बीमांकमा ८० प्रतिशत रकम सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि बाली तथा पशु बीमाशुल्क अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
