काठमाडौं । समावेशी समाजवादी पार्टीले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा आफू अरू राजनीतिक दलभन्दा फरक वैचारिक र संरचनागत बाटोमा रहेको दाबी गरिएको छ। घोषणापत्रको केन्द्रमा समावेशी न्याय, सहभागी लोकतन्त्र र प्रकृतिमा आधारित सभ्यताको अवधारणा राखिएको छ। पार्टीले प्रतिनिधित्वको भ्रमबाट बाहिरिएर सहभागितामूलक राजनीतिको स्थापना गर्ने उद्घोष गरेको छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ – नेपालमा दल फेरिए, सरकार बदलिए, संविधान आयो र गयो। तर सत्ताको मूल चरित्र भने परिवर्तन हुन सकेन।
सत्ता अझै पनि पुरुष–केन्द्रित, सहर–केन्द्रित, पैसा–केन्द्रित र मानव–केन्द्रित नै रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस प्रवृत्तिले बहुसङ्ख्यक नागरिक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण समुदाय र प्रकृतिसमेत सधैँ किनारामा परेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यही यथास्थिति भङ्ग गर्न समावेशी समाजवादी पार्टी उभिएको दाबी गरिएको छ। यो केवल अर्को राजनीतिक दल नभई, राजनीतिलाई हेर्ने, बुझ्ने र अभ्यास गर्ने दृष्टिकोण नै बदल्ने वैकल्पिक सभ्यताको प्रस्ताव भएको उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रमा ‘गाउँ सार्वभौम हुन्छ’ भन्ने मूल दर्शन अघि सारिएको छ। गाउँ सार्वभौम हुनु भनेको सहभागितामूलक, प्रत्यक्ष र जीवन्त लोकतन्त्रको अभ्यास भएको पार्टीको व्याख्या छ।
यस दर्शनको सबैभन्दा क्रान्तिकारी पक्ष गाउँलाई सार्वभौम राजनीतिक इकाईको रूपमा स्थापना गर्नु रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यो सामान्य विकेन्द्रीकरण नभई केन्द्रको उपनिवेशबाट मुक्त नयाँ राजनीतिक संरचना भएको दाबी गरिएको छ।
हाल कर गाउँबाट उठ्ने तर निर्णय केन्द्रमा हुने अवस्थालाई पार्टीले आलोचना गरेको छ। समावेशी समाजवादी दर्शनअनुसार गाउँका नागरिक आफैँ निर्णयकर्ता हुन्छन्। नागरिक प्रतिनिधि मात्र चुन्ने होइन, प्रत्यक्ष रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने भनिएको छ।
घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार, वातावरणजस्ता आफ्नै जीवनसँग जोडिएका विषयमा जनताले प्रत्यक्ष निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुनुपर्ने पार्टीको अडान छ। हरित रोजगारी, सहकारी, सामाजिक उद्यम, स्थानीय उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार भनिएको छ।
सामुदायिक वन, नदी, भूमि र जैविक विविधताको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई प्राकृतिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।घोषणापत्रले जनतालाई निष्क्रिय मतदाता होइन, हरेक नीतिको सक्रिय निर्माता बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसै अवधारणाअन्तर्गत पार्टीले सङ्घीयताको नयाँ संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
नयाँ संरचनामा राजनीतिक शक्ति गाउँबाट केन्द्रतर्फ क्रमशः कम हुँदै जाने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वभौम गाउँ लोकतन्त्रको आधारभूत इकाई हुने भनिएको छ। गाउँहरूको महासङ्घ गठन गरिने उल्लेख छ।
महासङ्घहरू हालका प्रदेशसरह रहने तर अधिकार सीमित हुने भनिएको छ। गाउँहरूबीच समन्वय, ठूला पूर्वाधार तथा साझा पर्यावरणीय विषय महासङ्घको जिम्मेवारी रहने घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
महासङ्घहरूको राष्ट्रिय सङ्घ गठन हुने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय तहमा मुद्रा, सेना, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय समन्वय र ठूला पर्यावरणीय सङ्कट व्यवस्थापन जस्ता न्यूनतम शक्ति मात्र रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय सरकार जानाजानी कमजोर बनाइने दार्शनिक लक्ष्य घोषणापत्रले स्पष्ट पारेको छ। यसको उद्देश्य शक्ति र निर्णय जनताको हातबाट टाढा नजाओस् भन्ने रहेको उल्लेख छ। गाउँभन्दा माथिल्लो तहमा तरल लोकतन्त्र लागू हुने भनिएको छ। नागरिकले विषयअनुसार आफ्नो मत विश्वासिलो व्यक्ति वा विज्ञलाई दिन सक्ने व्यवस्था रहनेछ। आवश्यक परे मत तुरुन्त फिर्ता लिन सकिने भनिएको छ।
पार्टीका अनुसार यस प्रणालीले शक्ति केन्द्रीयकरण घटाउँछ। भ्रष्टाचारको जोखिम कम गर्छ। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ- परम्परागत लोकतन्त्रमा प्रतिनिधि एकपटक निर्वाचित भएपछि जनताबाट टाढा हुन्छन्। नागरिक पाँच वर्ष मौन दर्शक बन्छन्। समावेशी समाजवादी पार्टीले नागरिकले विषयअनुसार प्रतिनिधित्व दिन वा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सबै विषय एउटै व्यक्तिलाई नदिई, विशेषज्ञताका आधारमा शक्ति हस्तान्तरण गर्न सकिने भनिएको छ। प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरे वा जनभावना विपरीत निर्णय गरे तत्काल पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
