काठमाडौं । विद्युत विकास विभागले जलविद्युत आयोजनाका सञ्चालकहरूले रोयल्टी (सलामी दस्तुर) वापतको रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महशुल भुक्तानी रोकेर बक्याैता असुली गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै, १२५ वटा जलविद्युत आयोजनाका सञ्चालकहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को लागि सलामी दस्तुर भुक्तानी नगरे प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न बाँकी विद्युत महशुलको रकमबाट असुल उपर गरिने चेतावनी दिएको हो।
विभागका अनुसार, सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये १२५ जलविद्युत आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को लागि २४ करोड ३८ लाख रूपैयाँ भन्दा बढी रोयल्टीवापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
विद्युत विकास विभागले प्रकाशन गरेको सूचनामा करोड रूपैयाँभन्दा बढी बक्याैता हुनेमा बुटवल पावर र अपर सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड रहेका छन् । यीमध्ये बुटवल पावर(आँधी खोला) ले सर्वाधिक रू. २ करोड ८० लाख र अपर सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेड(सोलु) रू. १ करोड ५६ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसैगरी पचास लाख रूपैयाँभन्दा माथिको बक्याैता भएका कम्पनीहरूमा लाफिङ बुद्ध हाइड्रोपावर(चाखु खोला) रू ९४ लाख २९ हजार, माउण्टेन एनर्जी(मिस्त्री खोला) रू. ९२ लाख ७४ हजार,सुपर मादी(मादी खोला) रू ८८ लाख १० हजार, साहज उर्जा(सोलु खोला) रू ८६ लाख, सनिगाड हाइड्रो(अपर कलंगाड) रू ८१ लाख ३९ हजार ,निम्बुर हिमालय(लिखु खोला क) रू ७२ लाख ९८ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
यसबाहेक, ग्लोबल हाइड्रोपावर(लिखु) रू ५५ लाख २१ हजार, माया खोला(माया खोला) रू ५४ लाख २१ हजार, अपि पावर(अपर चमेलिया) रू. ४८ लाख ८५ हजार, बलेफी पावर(अपर बलेफी ए) ले रू ४५ लाख ६५ हजार र बेनी हाइड्रोपावर(अपर सोलु खोला) रू ४५ लाख १८ हजारको रोयल्टी बक्याैता छ।
विभागका अनुसार, सबैभन्दा थोरै रू २६५ मैलुङ खोला जल विद्युत आयोजनले भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
विभागका अनुसार, मासिकरूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रोयल्टीवापतको रकम समेत लामो समयदेखि जलविद्युत आयोजनाले भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । यसबाहेक वार्षिकरूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने उत्पादन क्षमता रोयल्टी पनि असुल उपर गर्न बाँकी छ । जलविद्युत परियोजनाहरूले उत्पादन शुरू भएको पहिलो १५ वर्षसम्म आफ्नो कुल क्षमताको २ प्रतिशत रोयल्टी र त्यसपछिको वर्षहरूमा १० प्रतिशत रोयल्टीवापत भुक्तानी गर्नुपर्छ।
यसैबीच जलविद्युत आयोजनाहरूले क्षमता बिस्तार, ऋण चुक्ता र संस्थापकहरूले लगानी फिर्ता लिने उद्देश्यले सर्वसाधारणमा आईपीओ र राइट शेयर निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दिएको निवेदन महिनाैं देखि थन्किएको छ। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संक(इप्पान)का अनुसार, पछिल्लो २१ महिना देखि बोर्डले आईपीओ निष्काशनका लागि जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अनुमति दिन बन्द गरेको छ।
बोर्डले, सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०पाैष १२ गते सम्म १९ औं बैठकबाट आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनको कारण जनाउँदै आईपीओको अनुमति दिन रोकेको छ । त्यसअघि पनि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आईपीओको अनुमति रोकिएको थियो । पछिल्लो समयमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिसँगै केही बीमा कम्पनी र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको आईपीओ निष्काशनको प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ।
बोर्डमा आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिएका ४३ ऊर्जा कम्पनीको रू २० अर्ब बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको छ। यसबाहेक ११ जलविद्युत कम्पनीको रू. ४.५ अर्बबराबरको हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति पनि रोकिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) अनिर्णयको बन्दी बन्दा जलविद्युत उत्पादकहरूले वित्तीय योजना र व्यापार विस्तार योजनालाई मूर्तरूप दिन सकेका छैनन्। अनावश्यकरूपमा बैंक ऋणको भार बहन गर्नुपरिरहेको छ।
