काठमाडौं । फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि पहिलोपटक आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरुले आआफ्नो धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरु कांग्रेसका तर्फबाट भीष्मराज आङदेम्बे, एमालेबाट रामबहादुर थापा, नेकपाबाट वर्षमान पुन, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क सम्पाङ र राप्रपाबाट ज्ञानेन्द्र शाहीले आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका हुन्।
कांग्रेस सांसद आङदेम्बेले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा संसद् भवन र सिंहदरबार जलेको विषयमा आयोगको मौनतामाथि उनले प्रश्न उठाए। सरकारलाई सुझबुझ ढंगबाट कदम अगाडि चाल्न पनि आङदेम्बले सुझाव दिए। कांग्रेस सधैँ दोषी नउम्कियोस् र निर्दोष नफसोस् भन्नेमा दृढ रहेको उनले स्पष्ट पारे।
एमाले सांसद एवं संसदीय दलका नेता थापाले रास्वपा पहिलो दल बन्नुमा नेपाली सेना, ब्युरोक्रेसी, सुशीला सरकार र बारबरा फाउन्डेसन मुख्य आधारहरु रहेको आरोप लगाए। यद्यपि, उनले रास्वपा सरकारलाई बधाइ तथा शुभकामना दिए।
यसैगरी नेकपाका सांसद पुनले देश र जनताको आकांक्षलाई बलियो बनाउन सरकारलाई नेकपाले सहकार्य गर्ने बताए। उनले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले गर्ने राम्रा काममा नेकपाले सरकारलाई साथ दिने पनि धारणा राखे।
उता श्रम, संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसदसाम्पाङले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी खारेजी माग गरे। देशको स्वाधीनता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बचाइ राख्न सैन्य रणनीति उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको असमान राष्ट्रघाती व्यापारिक सन्धी एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
राप्रपाका सांसद शाहीले सरकारलाई आवश्यक परेको बेला राप्रपा दुई तिहाइ अंक जुटाउन पनि मद्दत गर्ने बताए। ‘सरकारले प्रदेश खारेज र संवैधानिक राजतन्त्रसहित संविधान संशोधन गर्ने भए हामीसहयोग गर्न तयार छौँ’, उनले भने।
शाहीले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र ऐतिहासिक निरन्तरताका लागि संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापना गरिनुपर्ने बताए। उनले पनि एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग गरे।
