काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव समितिले बीमाको प्रिमियम प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
उच्चस्तरीय समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष पेस गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा बीमाको दायरा बढाउन ७ बुँदे सुझाव दिइएको छ। तिनै सुझावमध्ये एउटा बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरी बीमाको दायरा बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘बीमाको पहुँच बढाउन बीमासम्बन्धी साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बजार र ग्राहकको अवस्थाअनुरुपका बीमा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ।’
यसैगरी बीमा कम्पनीहरुले लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गरेका तर लगानीको उपयुक्त वित्तीय उपकरण नपाएको स्थितिमा बीमा कम्पनी लक्षित गरी उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाहरुका लागि पूर्वाधार बन्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ। ‘सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बीमा प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
प्रतिवेदनमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ‘बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुसँगको सहलगानीमा बीमा एकेडेमी स्थापना गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ, ‘बीमा प्राधिकरणको स्वात्तता, दक्षता, क्षमता र सुशासन बढाउन सरकारले सहयोग पुर्याउनुपर्छ।’
कृषि तथा पशु बीमा अनुदान संघीय तहबाट नभई स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ।
