काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदको बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले विभिन्न ७ वटा विषयमा नीतिगत निर्णय गरेको छ।
मन्त्री परिषद बैठकले गरेका निर्णयहरूमा सम्पत्ती छानबिन गर्ने, जेनजी अान्दोलनका क्रममा भदाै २३ र २४ गते भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीको संलग्नताबारे छानबिन गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि वैदेशिक सहयोग स्वीकार्ने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाइ अन्तःशुल्क अधिकृत तोक्ने, भारतसँग २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सहमतिबारे जानकारी गराउने लगायतका विषय छन्।
यस्ता छन् मन्त्री परिषदका निर्णयहरूः
१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि सहयोग स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्विस फ्र्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
२. आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृतहरूस ठूला करदाता कार्यालय तथा मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृतहरूस आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृतहरूस तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको रूपमा तोक्ने ।
३. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
४. नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
५.संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ ।
६. सरकारले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने। सरकारले २०४६ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि अर्को आयोग गठन गर्ने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
७. २०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, सुरक्षा निकायको हकमा थप अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
