यस्ता छन् पुँजीबजार सुधार कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको तत्काल गर्नुपर्ने १५ काम

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले गठन गरेको पुँजीबजार सुधार कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ।

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। केसी नेतृत्वको कार्यदलले ५ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी असोज ९ गते अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर प्रतिवेदनमा सुझाइएका कामहरु कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ।

केसी नेतृत्वको कार्यदलले विशेष गरी पुँजीबजार सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने १५ वटा काम सुझाएको छ। जसमा जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससी तोकिएका छन् भने ती काम ३ महिनाको समयसीमाभित्र गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले रु. २५ करोडको एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। यसले शेयर कर्जा वृद्धि भई लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने अपेक्षा कार्यदलको छ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा १ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। यसले धितोपत्रको संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी प्रोत्साहित हुने कार्यदलले जनाएको छ।

शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। यसो गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न, सीडीएससीबाट प्रदान गरिने आइजिन सम्बन्धमा एकरुपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड गरी लागू गर्न, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकांकलाई अल इक्विटी इन्डेक्सका रुपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयरहरुका आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकांकका रुपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्न, लगानीकर्ताले दुई वा सोभन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्न, लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासा तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ समयमै प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ।

यस्ता छन् पुँजी बजार सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम