काठमाडौं । नेपालले लघुबीमा कम्पनीहरुलाई इजाजतपत्र दिएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रश्न बाँकी छः के यो नीतिले बीमा पहुँचलाई उल्लेखनीय रुपमा विस्तार गरेको छ ?
नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकले के भन्छ भने बिक्री भएको बीमालेख र जनसंख्याबीचको अनुपात तुलना गर्दा नेपालमा बीमा प्रवेश हाल जनसंख्याको ४७.९५ प्रतिशत छ। अहिलेलाई यसै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि देशको आधाभन्दा बढी बीमाको सुरक्षा कवचविहीन छ भन्ने प्रस्ट छ।
लघुबीमा कम्पनीहरुले अब निर्जीवन बीमालेख संख्यामा प्रभुत्व जमाएका छन्। तर, प्रतिवेदनले सन् २०२३ मा लघु बीमकलाई बेग्लै इजाजतपत्र जारी गरिएपछि समग्र राष्ट्रिय बीमा पहुँच विस्तारमा तीव्रता आएको छ कि छैन भनेर देखाउने तुलनात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छैन।
परम्परागत बीमा कम्पनीहरुअन्तर्गत सन् २०१४ देखि लघुबीमा बेग्लै अस्तित्वमा देखा पर्यो। त्यसपछि बीमा ऐन, २०७९ ले नेपालको बीमा क्षेत्र प्राधिकरण संरचनाअन्तर्गत लघुबीमा कम्पनीहरुलाई बेग्लै परिचय प्रदान गर्यो।
घरेलु बजारमा ७ वटा लघु बीमकलाई इजाजत दिनुभन्दा पहिलेको र इजाजतपत्र दिइसकेपछिको पहुँच वृद्धिको तुलना गरिएको छैन। जिल्लागत रुपमा बीमामा प्रवेश वृद्धि, पहिलोपटक बीमित भएकाहरुबीच सुरक्षा पहुँच वृद्धि, सुरक्षा अन्तर न्यूनीकरण मापनलगायतका विषयमा प्रतिवेदन मौन छ।
केही विश्लेषकहरुले तर्क गर्छन् कि लघु बीमकको प्रवेशपछि स्वदेशी बीमा बजारले सेवा विस्तारको सट्टा पुनर्वितरण अनुभव गरिरहेको हुन सक्छ। किनकि अझै पनि बीमा कम्पनीहरुले समान ग्राहक आधारहरुमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, नयाँ बजार अवसरहरुको पहिचान र सेवा विस्तारमा विल्कुलै चासो देखिएको छैन।
बीमा प्राधिकरणको दोस्रो रणनीतिक योजना (२०२३–२०२७) ले नवप्रवर्तन र समावेशीकरणलाई जोड दिएको छ। तर, विज्ञहरुले लघु बीमकको औचित्यलाई स्थापित गर्न नियामकले मापनयोग्य प्रभाव सूचकहरु स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
