काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक र राजीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी निष्पक्ष बनाउन ‘प्रोबिट टेस्ट’को व्यवस्था ल्याउन लागेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेर सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८२।८३–८७।८८)को मस्यौदामा यो व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरेको हो। कुनै पनि संवैधानिक र राजीतिक पदमा नियुक्त गर्न लागिएको व्यक्ति त्यसका लागि सक्षम, योग्य र निर्णय गर्न सक्ने छ कि छैन भन्ने जाँच गर्न प्रोबिटी टेस्ट गरिन्छ। अन्य मुलुकमा प्रोबिटी टेस्टको अभ्यास रहे पनि नेपालमा बल्ल सुरु गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदामा संवैधानिक नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन तथा नियुक्त व्यक्तिको इमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिकता जाँच गर्न प्रोबिटी टेस्टलगायतका आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवार निकायका रुपमा संवैधानिक परिषद, लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा सहयोगी निकायका रुपमा संसदीय समितिहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायधिवक्ताको कार्यालय तोकिएका छन्। यो व्यवस्था १–२ वर्षभित्र ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको दुई महिनाभित्र महाअभियोगको कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने र महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा महाअभियोगका साथसाथै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसका लागि जिम्मेवार निकायका रुपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा सहयोगी निकायका रुपमा संघीय संसद सचिवालय, संवैधानिक परिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायधिवक्ताको कार्यालय रहेका छन्। यो व्यवस्था १ वर्षभित्र ल्याउनेछ।
त्यस्तै सार्वजनिक निकायमा गरिने सबै राजनीतिक नियुक्तिका मापदण्डमा विषय क्षेत्रगत रुपमा एकरुपता कायम गरी पूर्ण रुपले योग्यतामा बनाउन मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय जिम्मेवार निकाय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सहयोगी निकाय तोकिएको छ। यो मापदण्ड १ वर्षभित्र तयार गरिने र कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति रहेको छ।
