काठमाडौं । सरकारले डिजिटल घुमन्ते (डिजिटल नोम्याड) नीति जारी गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ।
सरकारले तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयनन कार्ययोजनामा डिजिटल घुमन्ते नीति एक वर्षभित्र जारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गरेको छ।
सामान्यतया ल्यापटप र इन्टरनेट प्रयोग गरेर विश्वका दुर्गम क्षेत्रहरुमा घुमेर काम गर्ने मानिसलाई डिजिटल घुमन्ते भनिन्छ। यो जीवनशैलीले उनीहरुलाई विश्वका विभिन्न स्थानबाट काम गर्न अनुमति दिन्छ। क्याफेदेखि सहकार्यस्थलसम्म र सम्भावित रुपमा विभिन्न ठाउँमा लामो समयसम्म बसाइको आनन्द लिन अनुमति पनि दिन्छ।
कार्ययोजनामा मासिक १ हजार ५०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी भएको वा २० हजार डलरभन्दा बढी बैंक मौज्दातको प्रमाण र नेपालका अस्पतालमा गराएको उपचारको भुक्तानी हुन सक्ने १ लाख डलरबराबरको स्वास्थ्य बीमा गराएको प्रमाणका आधारमा एकपटकमा ५ वर्ष म्याद भएको बहुप्रवेश डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने उल्लेख छ। यस्तो प्रवेशाज्ञावाहकको पति वा पत्नीलाई पनि प्रवेशाज्ञा प्रदान गरिनेछ।
यसैगरी डिजिटल घुमन्ते भिसावाहकलाई एकपटकमा अधिकतम १ वर्षको मात्र आवासीय स्वीकृति दिइनेछ। डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञावाहकलाई नेपालको वाणिज्य बैंकमा परिवर्त्य मुद्राको खाता खोल्न दिने र त्यस्तो खातामा बचत रहेको रकम ५० हजार डलरभन्दा बढी भएमा बढी भए जतिको रकम जुनसुकै बेला पनि विदेशको बैंकमा ट्रान्सफर गर्न दिने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ।
त्यस्तै ५ वर्षको भिसा अवधि सकिएपछि भिसा नवीकरण नगराएमा बैंकमा मौज्दात बाँकी रहेको पूरै रकम लै¬जान दिने व्यवस्था पनि सरकारले गर्नेछ।
डिजिटल घुमन्तेले नेपालमा बसी काम गरेर आर्जन गरेको वैदेशिक आयमा यदि १८३ दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा निरन्तर बसेको हो भने एकमुस्ट ५ प्रतिशत आयकर लगाउने, डिजिटल घुमन्ते भिसाबाहकलाई सवारीसाधन आफ्नै नाममा खरिद गरेर दर्ता गर्न दिने र स्थायी आवास भएको मुलुकले जारी गरेको सवारीचालक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ।
डिजिटल घुमन्तेलाई अनुकूल हुने गरी इन्टरनेट सञ्जाल विकास, सुविधासम्पन्न को–वर्किङ कार्यस्थल र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने नीति सरकारले लिनेछ।
