काठमाडौं । ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
निजामति तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ र निष्पक्ष उत्तरदायि बनाउन वा व्यवसायिक संस्थाको रुपमा विकास गरी सेवा प्रवाह गर्न सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड यूनियन खारेजी, स्वार्थको द्धन्द्ध नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था सूचकमा आधारित कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन, कुलिङ, राजनीतिक दलमा संलग्न भएमा भविष्यमा सरकारी सेवामाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्थ गरिने जनाइएको छ ।
