काठमाडौं । सरकारले विपद्पछिको आर्थिक भारलाई बीमा मार्फत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोमबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ७७ अनुसार, विपद्पछिको पुनरुत्थानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउने भएको छ।
विपद् पश्चात् दिइने क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा बीमाप्रणालीलाई अनिवार्य वा व्यापक रूपमा विस्तार गरिने योजनामा उल्लेख छ। यसबाट विशेषगरी ग्रामीण भेगका किसान र पर्यटन व्यवसायीहरू लाभान्वित हुनेछन्।
यसैबीच सरकारले जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको छ। अब मौसम र जलसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरूलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरिने भएको छ।
यस पहलले विपद् व्यवस्थापन र पूर्व तयारीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। जल तथा मौसमका तथ्याङ्कहरूलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा समेटी विपद् सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। यसले सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ।
आम नागरिकलाई सहज रूपमा जानकारी गराउन नागरिक एपको प्रयोग गरिने भएको छ। यस एपमार्फत विशेष गरी निम्नलिखित क्षेत्रहरूमा पूर्व चेतावनी सेवा विस्तार गरिनेछ.
किसानहरूलाई मौसम अनुसार बाली लगाउन र जोगाउन सहज हुने, यात्रा गर्दा हुनसक्ने जोखिमबारे पहिल्यै जानकारी पाइने। हवाई उडानलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन मद्दत पुग्ने।
