काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक(मेटा) लगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दर्ता हुन नआए बन्द गर्ने चेतावनी पुनः दिएको छ।
फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन सरकारले पटक पटक आह्वान गरेपनि ती कम्पनीले टेरेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक मन्त्रीपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सबै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई सात दिनभित्र सूचीकरणमा आउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तोकिएको समयभित्र सूचीकरणमा नआएका वा सम्पर्कमा नआएका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गराउने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालै ‘सिधाकुरा डटकम’ को युट्यूब च्यानलविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा स्वदेशी वा विदेशी सबै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउनुअघि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
