काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार यो अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
यस अध्यादेश विभिन्न ११० वटा कानुन परिमार्जन गरिने भएको छ। जसबाट विभिन्न निकायहरुमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने भएको छ। जसअनुसार ती निकायमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा कार्यरत १ हजार ५९४ पदाधिकारीको पदमुक्त हुने भएको छ।
यो अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकलाई भने नचलाउने भएको छ। यसको अर्थ अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन परेको छैन।
राष्ट्र बैंक ऐन नपरेसँगै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको पद जोगिएको छ। योसँगै सरकारले सरकारी बैंक (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक)हरुमा नियुक्त गरेको पदाधिकारीहरुका पद पनि सुरक्षित रहने भएको छ।
