काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आउँदो चैत २५ गतेबाट सकिँदैछ। केही दिनअघि सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम हो।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक समीक्षा विद्युतीय सवारीसाधन अनुदार देखिएको छ। मौद्रिक समीक्षा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशनसमेत आइसकेको छ। विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि बैंकहरुबाट उपलब्ध हुने कर्जामा कडाइ गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत तथा विद्युतीय सबै सवारीसाधन खरिदमा बैंकहरुले मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि बैंकहरुले व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा १०० प्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका थिए ।
यसैगरी पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारीसाधन खरिदमा बैंकहरुले ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने सीमालाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
पछिल्लो समय विश्वभर विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न खाले योजना ल्याउने काम भइरहेको छ। नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको छ।
यस्तो बेला समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्न र अन्य सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको जानकारहरु बताउँछन्। यसले नेपालको अर्थथतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
बैंकहरुमा तरलता थुप्रिँदै गएको छ। कर्जा प्रवाहले गति लिन सकेको छ। केही लचिलो नीति लिन आशामा अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरु रहेका छन्। ‘मौद्रिक समीक्षामार्फत केही लचिलो नीति आएको अवस्थामा विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा लिनेको संख्या बढ्थ्यो’, उनीहरुको भनाइ छ, ‘तर, राष्ट्र बैंकले झन् कस्ने काम गर्यो। अब कर्जा प्रवाह झनै घट्छ।’
