काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि जेनजी आन्दोल (भदौ २३ र २४ को घटना)बारे छानबिन गर्न गठित न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको हो। प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा ओली, लेखक र गुरुङले मानवअधिकार उल्लंघन गरेका नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न सिफारिस गरेको छ।
संविधानको उक्त धारामा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ। तर, निजहरुलाई मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानवअधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्ने कानुन बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन तथा विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी आयोगले जेनजी आन्दोलनमा मानवीय क्षतिमा संलगन रहेको वा नरहेको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्ममाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। ‘निजहरुको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरुबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आमनागरिकलाई सुसुचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरुको स्वच्छ सुनुवाईको हक अधिकारको सुनिश्चततासहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न’ सिफारिस गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ।
आयोगले प्रदर्शनको आयोजकका रुपमा रहेका पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङलगायत दर्जनौँ व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यकमा संलगन रहेको किटान गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासन सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरु मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै आयोगले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि छानबिन सिफारिस गरेको छ। मानवीय र भौतिक क्षतिसमेतका कार्यमा कार्कीको संलग्नता रहे वा नरहेको तथा उनको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारी आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे वा नपरेको विषयमा छानबिन गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विरोध पनि भएको थियो। कार्की आयोगले भदौ २३ को घटनाको मात्रै छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकोले निष्पक्ष नभएको प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गरिरहेका छन्।
