काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई रुसविरुद्धको युद्धमा सहयोगको बदलामा आफ्नो तेल, ग्यास र दुर्लभ खनिज हस्तान्तरण गर्न दबाब दिइरहेको खुलासा भएको छ।
लिक भएको कागजातबाट यो खुलासा भएको हो। अमेरिकाले पेस गरेको खनिज सम्झौताको मस्यौदामा युक्रेनको प्राकृतिक स्रोत र मुख्य पूर्वाधारमाथिको अमेरिकी नियन्त्रण किभले करिब १०० अर्ब डलरको युद्ध ऋण नतिर्दासम्म कायम रहने उल्लेख छ। यो ऋणमा युक्रेनले ४ प्रतिशत ब्याज पनि तिर्नुपर्नेछ।
बेलायती पत्रिका टेलिग्राफको रिपोर्टका अनुसार प्रस्तावित सर्तमा अमेरिकालाई धेरै अधिकार दिइएको छ। यसअन्तर्गत वासिंगटनले युक्रेनलाई आफ्नो स्रोत युरोप वा चीनलाई बेच्नबाट पनि रोक्न सक्छ। ‘यो अधिग्रहण कागजात हो’, एट्लान्टिक काउन्सिलका ऊर्जा कानुन विशेषज्ञ एलन रिलेले भने, ‘त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैनन्, कुनै सुरक्षा खण्ड छैनन्। यसमा अमेरिकाको कुनै पनि संलग्नता छैन। अमेरिकीहरुले फिर्ता लिन सक्छन्, युक्रेनीहरुले सक्दैनन्। मैले यस्तो कहिल्यै देखेको छैन।’
नयाँ सम्झौताअन्तर्गत जबसम्म किभले १०० अर्ब डलर ऋण ४ प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्दैन तबसम्म अमेरिकाले युक्रेनको सम्पत्तिबाट सबै रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ। त्यसपछि मात्र ५० प्रतिशत रोयल्टी किभलाई दिइनेछ। बदलामा युक्रेनलाई रुसी आक्रमणबाट सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी भने दिइने छैन। प्रतिवेदनले यो पनि भनिएको छ कि ट्रम्पका वार्ताकारले क्रेमलिनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग नर्ड स्ट्रिम ग्यास पाइपलाइन पुनः सुरु गर्नेबारे छलफल गरिरहेको थियो।
नयाँ प्रस्तावअन्तर्गत युक्रेनको सबै खनिज र ऊर्जा सम्पत्ति र सम्बन्धित पूर्वाधार जस्तै बन्दरगाह, रेलवे, सडक र उत्पादन सुविधा— डेलावेयरमा रहेको अमेरिकी–युक्रेन पुनर्निर्माण लगानी कोषको नियन्त्रणमा राखिनेछ। अमेरिकाले नयाँ कोषको पाँच बोर्ड सदस्यमध्ये तीन चयन गर्नेछ। वासिंगटनलाई कुनै पनि तेस्रो पक्षलाई संसाधन बिक्रीमा पूर्ण भिटो शक्ति दिनेछ।
ब्लुमबर्गको रिपोर्टअनुसार वासिंगटनसँग सबै पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोत परियोजनाहरुमा लगानीको पहिलो प्रस्तावको अधिकार हुनेछ। युक्रेनलाई भने कोषको दैनिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नबाट रोकिनेछ।
फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार कोषको नाफा सीधै विदेशी मुद्रामा परिणत हुनेछ र युक्रेनले ढिलाइ वा विवाद भएमा क्षतिपूर्तिका लागि उत्तरदायी हुनेछ। –एजेन्सी
