काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि गरिएको बीमामा मृत्युको मिति नै फेरबदल गरी दाबी गरेको पाइएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले एक उजुरी खारेज गरिदिएको छ। बीमितको मृत्यु बीमालेख जारी हुनुअघि नै भएको हुन सक्ने र कागजातहरू शंकास्पद देखिएको भन्दै प्राधिकरणले सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स (हाल सूर्यज्योति लाइफ) लाई दाबी भुक्तानी दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो।
के थियो घटना ?
सिरहाका झरीलाल कामैतले २०७६ वैशाख १७ गते सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्सबाट वैदेशिक रोजगार मियादी जीवन बीमा गराएका थिए। उनको सोही दिन मृत्यु भएको भन्दै उनकी पत्नी बसमतिया देवी कामैतले बीमा दाबी गरेकी थिइन्।
सुरुमा स्थानीय निकाय सुखीपुर नगरपालिकाले कामैतको मृत्यु २०७६ वैशाख १६ गते भएको सिफारिस गरेको थियो। तर, म्यादी बीमा १७ गते मात्रै जारी भएको देखिएपछि पछि फेरि मिति सच्याएर वैशाख १७ गते नै मृत्यु भएको भनी नयाँ कागजात बनाइएको थियो। यही मितिको विवादका कारण साबिक सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेपछि मुद्दा प्राधिकरणसम्म पुगेको थियो।
प्राधिकरणले दाबी खारेज गर्नुका मुख्य ४ आधार
प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन र उच्च अदालत पाटनको आदेश समेतलाई ध्यानमा राखेर निम्न आधारमा दाबी खारेज गरेको हो ।
१) निधनको मितिमा चलखेलः नगरपालिकाले सुरुमा वैशाख १६ गते मृत्यु भएको भनेर मुचुल्का र सिफारिस बनाएकोमा पछि भुलवश भएको भन्दै १७ गते कायम गरेको थियो। प्राधिकरणले यसरी मिति संशोधन गर्ने कार्यलाई आधारहीन र अस्वाभाविक ठहर गरेको छ।
२) बीमा जारी भएकै दिन मृत्युः बीमितको मृत्यु वैशाख १७ गते बिहान घरमै सुतेको अवस्थामा भएको दाबी गरिएको छ, जबकि सोही दिन अनलाइनबाट उनको बीमालेख जारी भएको थियो। मृत्यु भइसकेको वा मर्णासन्न अवस्थामा रहेको व्यक्तिको नाममा सोही दिन बीमा हुनुले शंका उब्जाएको प्राधिकरणको ठहर छ।
३) अर्को कम्पनीबाट भुक्तानी लिइसकेकोः बीमितको पहिले नै नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्समा बीमा रहेको र सो कम्पनीबाट १३ लाख रुपैयाँ मृत्यु दाबी भुक्तानी भइसकेको पाइएको छ। नेशनल लाईफमा पेश गरिएका कागजात र सूर्य लाइफमा पेश गरिएका विवरणहरूमा तालमेल नमिलेको देखिएको छ।
४) तथ्यको अभावः बीमितको मृत्यु कसरी भयो भन्ने विषयमा पनि फरक फरक विवरण अर्थात् कालगतिले र नदी किनारमा मूर्छित भई पेश गरिएको र ती विवरणहरू वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ।
प्राधिकरणको फैसला
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२८ को उपदफा (३) को खण्ड (ङ) बमोजिम प्राधिकरणले बसमतिया देवी कामैतको उजुरी निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो। यो फैसला २०८१ साल भदौ १८ गते भएको हो। यस फैसलासँगै सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले सो दाबी बापतको रकम भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएको छ।
२०७७ साल माघ ६ गते दायर भएको निवेदनको सम्बन्धमा प्राधिकरणले दोश्रो पटक २०८१ साल भदाै १८ गते फैसला सुनाएपछि यो विवादको टुङ्गो लागेको छ।
बीमा सूचना केन्द्रको अभावः
यो प्रकरणले कसरी फर्जी दाबीकै कारण चार चार वर्षसम्म नियामक, बीमक र अदालत समेत अल्झिन बाध्य छन् भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ। बीमा कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको दाबी सम्बन्धि निवेदन र बीमा प्रस्ताव सम्बन्धि विवरण नियामकीय स्वीकृतिमा आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था नहुँदा बीमा दाबीमा ठगीले प्रश्रय पाइरहेको छ। अर्कोतर्फ फर्जी कागजपत्रको भरमा हुने दाबीको पहिचानका लागि बीमा सूचना केन्द्रको व्यवस्था छैन। यसले एकातर्फ राज्यको साधनश्रोत अनावश्यक खर्च भएको छ । अर्कोतर्फ ठगीले प्रश्रय पाइरहँदा बीमा कम्पनीहरू अनावश्यक कानूनी झमेलामा अल्झिनुप परेको छ।
