काठमाडौं । सरकारले पुँजीबजार सुधार र विकासका लागि आफ्ना कार्यनीतिहरु सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (आर्थिक वर्ष २०८२।८३–२०८६।८७) सार्वजनिक गर्दै पुँजीबजार विकाससँग सम्बन्धित कार्यनीतिहरु सार्वजनिक गरेको हो। वित्तीय उपकरणहरुको विविधीकरण गर्दै डेरिभेटिभ बजार, बन्ड बजार, सामूहिक लगानी योजना, रियल स्टेट इन्भेस्मेन्ट ट्रस्ट, इन्डेक्स फन्ड र ग्रीन बन्डजस्ता उपकरण प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको कार्यनीति रहेको छ। सरकारी ऋणपत्रलगायत सबै प्रकारका वित्तीय उपकरणको अभौतिकीकरण गरी स्वचालित प्रणालीमार्फत दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, इनोभेसन तथा रेगुलेटलरी स्यान्डबक्स फ्रेमवर्क तयारी गरी सञ्चालनमा ल्याउने, क्राउड फन्डिङ, पीर टु पीर लेन्डिजस्ता नवीनतम वैकल्पिक वित्त सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकता, सम्भाव्यता र औचित्यताका आधारमा परिमालन र दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन अभिवृद्धि ल्याउने कार्यनीति सरकारले तयार गरेको छ।
कार्यनीतिमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमाफृत पुँजी परिचालनका लागि आकर्षित गर्न बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई समसामयिक एवं विश्वसनीय बनाउने र साना एवं मझौला आकारका कम्पनीहरुको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबाका लागि नियमावली तथा विनियमावली लागू गरी निष्कासित धितोपत्रको छुट्टै कारोबार गर्न एसएमइज प्लेटफर्मको व्यवस्था गर्ने सरकारको रणनीति रहेको छ। यद्यपि, यसअघि पनि एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउन धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई निर्देशन दिएपछि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
यसैगरी सरकारले साना तथा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजीबजारमा भित्र्याउन तथा इन्ट्राडे कारोबार, अक्सन मार्केट, सर्ट सेलिङ आदि सेवा सञ्चालनको व्यवसथा गर्ने कार्यनीति पनि लिएको छ। धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर)बीच मर्जरदेखि सीडीएससी र नेप्सेका पुनर्संरचना तथा बजार नियामक धितोपत्रको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि रणनीति सरकारको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा असल अभ्यासअनुरुपका क्षेत्रगत निर्देशिका र उपकरणको विकास तथा स्तरोन्नति गर्ने, आधुनिक र सक्षम कारोबार प्रणाली, राफसाफ प्रणाली तथा निक्षेप प्रणाली विकास गर्ने र धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आईओएससीओ)को साधारण सदस्यता प्राप्त गर्नेलगायत नीति पनि सरकारको रहेको छ।
लगानीकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि विभिन्न कार्य गर्ने सरकारको योजना रहेको छ भने वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि आवश्यक कार्य गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
