चीनमा राष्ट्रपति शी जिनपिङ को भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले अर्का एक वरिष्ठ अधिकारीलाई जेल पुर्याएको छ। पूर्व कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्री ताङ रनजियान लाई २६ करोड ८० लाख युआन (करिब ३८ मिलियन अमेरिकी डलर) भन्दा बढी घूस लिएको अभियोगमा अदालतले दुई वर्षको निलम्बनसहित मृत्युदण्ड को सजाय सुनाएको छ। यो फैसला चीनको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको पछिल्लो कडा कारबाही हो।
जिलिन प्रान्तको चाङ्चुन मध्यवर्ती जन अदालतले सेप्टेम्बर २८, २०२५ मा यो फैसला सुनाएको हो। अदालतका अनुसार ताङले सन् २००७ देखि २०२४ सम्म विभिन्न सरकारी पदहरूको दुरुपयोग गर्दै व्यापार सञ्चालन, परियोजना ठेक्का र जागिरको व्यवस्थापनमा सहयोग गरेबापत नगद तथा बहुमूल्य उपहारहरू लिएका थिए।
अदालतले उनको अपराधलाई राज्य र जनताको हितमाथि गम्भीर क्षति पुर्याएको भन्दै गम्भीर मानेको छ। ताङले आफ्नो अपराध स्वीकार गर्नुका साथै पछुतो व्यक्त गरेका थिए। साथै, उनले अवैध रूपमा कमाएको सबै सम्पत्ति फिर्ता गरेका कारण मृत्युदण्डको सजायलाई दुई वर्षको लागि निलम्बन गरिएको हो।
चीनमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका व्यक्तिहरूलाई दुई वर्षको निलम्बन दिने अभ्यास सामान्य छ। यस अवधिमा उनीहरूको आचरणको आधारमा यो सजाय आजीवन कारावास मा परिणत हुन सक्छ।
पार्टीको भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी निकायको छानबिनपछि ताङलाई नोभेम्बर २०२४ मा नै कम्युनिष्ट पार्टीबाट निष्कासित गरिएको थियो। ताङको मुद्दा राष्ट्रपति शी जिनपिङको महत्वाकांक्षी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अन्तर्गत आएको हो, जसले सरकार र सेना दुवै क्षेत्रका थुप्रै वरिष्ठ अधिकारीहरू लाई निशाना बनाएको छ। यो फैसलाले चीनमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि हुने आर्थिक अपराधमा राज्यको शून्य सहनशीलता ९श्भचय त्यभिचबलअभ० को नीतिलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
नेपाली नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, ताङ रनजियानको यो सजायले नेपालको आफ्नै राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारको रोगलाई पनि औंल्याउँछ। चीनजस्तो ठूलो अर्थतन्त्रले आफ्ना पूर्वमन्त्रीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भने नेपालका भ्रष्ट नेता र अधिकारीहरूलाई पनि यस्तै कडा कानुनी कारबाही को खाँचो छ। यो घटना नेपालका भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूका लागि एउटा ठूलो चेतावनी हो, जसले सार्वजनिक पदको दुरुपयोगलाई सामान्य ठान्ने गरेका छन्। देशको वित्तीय र सुशासन प्रणाली सुधारका लागि उच्च तहको जवाफदेहिता अपरिहार्य छ।
