काठमाडौं । सेवासुविधा कटौतीका विषयलाई लिएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा जारी कर्मचारीको आन्दोलनमा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका कर्मचारीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेबोनका कर्मचारीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको हो। ‘भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयबाट जारी पत्रानुसार सेबोनको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीहरुले उपभोग गर्दै आएका विभिन्न सेवासुविधामा कटौती गर्ने र विगतदेखि हालसम्म कर्मचारीहरुले उपभोग गरेको सेवासुविधाको रकम फिर्ता गराउने सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेसमेत निर्णय भएकोमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र बोर्डको कर्मचारी सेवासर्त नियमावलीअन्तर्गत कर्मचारीहरुले प्राप्त गरेको सुविधाहरु अन्यायपूर्ण रुपमा कटौतीको प्रयासले सेबोनको स्वायत्ततामाथि धावा बोल्दै कर्मचारीको कानुनी अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हमला गरेको ठहर गरिएको छ। ‘धितोपत्र बजार नियामकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन (आईओएससीओ) को सिद्धान्त (२) अनुसार धितोपत्र नियामक स्वायत्त हुनुपर्ने भनेकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट सेबोनको स्वायत्ततामाथि नै प्रहार भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ राज्यको जिम्मेवार निकायले गरेका यस्ता अनुत्तरदायी कार्यहरुले कर्मचारीको मनोबल गिराउनुका साथै उत्प्रेरणामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा सेबोनको प्रभावकारीता तथा आमकर्मशील कर्मचारीको कार्य क्षमतामा ह्रास आई समग्र पुँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा बढेको छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अभिसन्धि नं. ९५ मा समेत उल्लेख भएअनुसार कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधामा कर्मचारीको सहमतिबिना कटौती गर्नु अन्तराष्ट्रिय श्रम मानकको उल्लंघन रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘साथै, विश्वभरका नियामकीय निकायहरुमा कर्मचारी कल्याणकारी सुविधाहरु संस्थाले स्वयत्त रुपमा नै व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले सेबोनका कर्मचारीहरुको खाइपाइ आएका सुविधाहरु कटौती गर्नु तथा विगतमा पाएको सुविधा सरकारी बाँकीसरह तिर्नुपर्ने भन्ने निर्णय सर्वथा अव्यवहारिक र त्रुटिपूर्ण रहनुका साथै मन्त्रालयले स्वेच्छाचारिताको सीमा पार गरेको स्पष्ट देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तसर्थ, असोज ८ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा त्रियाशील कर्मचारी युनियन संगठनले यस सम्बन्धमा संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्ति र सञ्चालन भइरहेका विरोधका कार्यक्रमहरुमा यस युनियनको ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘साथै, अर्थ मन्त्रालयबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई नेपालको वित्तीय क्षेत्रको ३ वटा आधारस्तम्भमध्येको एक पुँजीबजारको नियमक निकाय सेबोनको स्वायत्तता कायम राखियोस् भनी संघले अनुरोध गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाखौँ लगानीकर्तालाई प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका सेबोनका कर्मचारीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालका निर्णयले तहाँ कार्यरत कर्मचारीको मनोबल गिर्ने तथा सेबोनको समग्र कार्य क्षमतामा ह्रास आउने भएको हुँदा मर्यादित कार्यमैत्री वातावरण सिर्जना गरी पुँजीबजारको विकास विस्तारमा अग्रसर हुनुपर्नेमा यस युनियन जोडदार माग गर्दछ।’
