काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद–बिक्री (पीपीए) भएर काम नगरेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन लाइसेन्स खारेज गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेको हुन्। ‘पीपीए भएर काम नगरेका आयोजनाको विद्युत उत्पादन लाइसेन्स खारेज गरिनेछ’, उनले भने, ‘१० मेवाभन्दा साना आयोजनाको टेक अर पेमा पीपीए गरिनेछ।
स्टोरेज आयोजनाको ४० प्रतिशत शेयरको लकिङ पिरियड १ बर्षको मात्रै हुने वाग्लेले बताए।
यसैगरी विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र ब्यापार छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाउने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।
