काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत कर वृद्धि र सहुलियत कटाैतीको आशंकाका बीच विद्युतीय सवारी साधनको आयात उल्लेख्यरूपमा बढेको छ।
प्रमुख स्थलभन्सार नाकादेखि लिएर काठमाडाैंसम्मको गोदाम घरमा समेत आयातकर्ता व्यापारीले ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याई सकेका छन्। भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार भारततर्फको भन्दा पनि उत्तरी स्थलनाकाबाट उल्लेख्य संख्यामा विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याइएका छन्।
तुलनात्मकरूपमा सस्तो मूल्य र आकर्षक डिजाइनसँगै सुविधा सम्पन्न मोडेलका कार उत्पादन गर्दै आएको चीनका विद्युतीय सवारी साधनको माग नेपाली बजारमा उच्च छ।
सरकारले विलासी वस्तुका रूपमा लिइने सवारि साधन(इभीसमेत)को आयात निरूत्साहित गर्न नीतिगत निर्णयहरू लिन थालि सकेको छ। इभीमा खरिद मूल्यको ९० प्रतिशत कर्जा उपभोग गर्न पाउने प्रावधानलाई ५० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। हायर पर्चेज कम्पनीले ६० प्रतिशत लगानी गर्दै आएकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै यस्तो वित्तीय कम्पनीका लागि पनि ५० प्रतिशतको सीमा तोकि दिएको छ।
भन्सार विभागका अुनसार, वैशाख महिनायता रसूवागढी र तातोपानी भन्सार नाकाबाट चिनियाँ इभी भित्र्याउने क्रम उल्लेख्यरूपमा बढेको छ। तातोपानी र रसुवागढी भन्सार परिसर एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका चिनियाँ ईभीले भरिएका छन् । यी दुबै भन्सार कार्यालले बैशाख महिनाको २० दिनमै झण्डै एक हजार इभी जाँचपास गरिसकेका छन्। तीमध्ये केही बैशाखमै र बाँकी त्यसअघि नै भित्र्याइएका थिए ।
वैशाखयता रसुवागढी नाकाबाट १ हजार ३५० युनिट ईभी नेपाल भित्रिएका रसुवागढी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिएका छन् ।उनका अनुसार ५५० युनिट बढी ईभी भन्सार जाँचपास हुन बाँकी छ ।
गत वर्ष पनि व्यापारीले बजेट अघिको डेढ महिनाको अवधिमा ५ हजार इभी भित्र्याएका थिए ।
भन्सार विभागका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ९ महिनामा ७ हजार ९ सय ५८ वटा इलेक्ट्रीक कार, जिप र भ्यान (इभी गाडी) नेपाल आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा कुल ११ हजार ७०१ विद्युतीय सवारी साधन आयात भएकोमा चीनबाट मात्रै ८ हजार ९३८ थान इभी भित्र्याइएको थियो।
