काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कोही पनि नागरिक घरबासविहीन हुने आवस्था सिर्जना नहुने प्रस्ट पारेका छन्।
आफ्नो फेसबुस पेसमा आज एउटा स्टेटस पोस्ट गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले यस्तो प्रस्टीकरण गरेका हुन्। यसका साथै उनले कसैलाई नआत्तिन र भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रुपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरुमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री बालेनले बताएका छन्। ‘उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरुमा उठीबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रुपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ’, उनले भनेका छन्।
यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रुपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरु वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको बालेनले स्पष्ट पारेका छन्। ‘उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ’, उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनका अनुसार ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। ‘अन्य भूमिहीन नागरिकको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ’, उनले भनेका छन्।
नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभएर आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री बालेनले स्पष्ट पारेका छन्। ‘त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रुपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ’, उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। ‘कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन’, उनले भनेका छन्।
