काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुरानो व्यापार कानुन प्रयोग गरेर नयाँ ट्यारिफ लगाउने विचार गरिरहेका छन्।
वाल स्ट्रिट जर्नलले आयातित सामानमा अस्थायी रुपमा ट्यारिफ लगाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। यो ट्यारिफ १५० दिनका लागि १५ प्रतिशत हुन सक्छ। यदि यो ट्यारिफ लागू गरियो भने यसले विश्वभरका सामानलाई असर गर्नेछ र महँगी बढ्नेछ।
प्रतिवेदनअनुसार अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन। तर यदि यो उपाय अपनाइयो भने कानुनी अनिश्चितताबीच कर नीति पुनः लागू गर्ने नयाँ प्रयास हुनेछ। यो कानुनले अमेरिकी सरकारलाई कंग्रेसनल स्वीकृति बिना अस्थायी कर लगाउन अनुमति दिन्छ। जसले दर र समय अवधि दुवैलाई सीमित राख्छ।
जर्नल रिपोर्टअनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले विद्यमान कानुनअन्तर्गत विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको ठूलो भागमा ट्यारिफ लगाउने अस्थायी प्रयासका बारेमा विचार गरिरहेको छ। जसले १५० दिनका लागि १५ प्रतिशतसम्मको ट्यारिफ लगाउन अनुमति दिन सक्छ। यो रणनीति पूर्ण रुपमा नयाँ छैन। हालैका कानुनी चुनौतीहरु पछि व्यापार शुल्कप्रति ट्रम्पको दृष्टिकोण रोकिएपछि यो विचार गरिँदैछ।
‘प्लान बी’ तयार गर्दै ट्रम्प
न्युयोर्क संघीय अदालतले ट्रम्पको ट्यारिफमा रोक लगाएको थियो। त्यसपछि ट्रम्पको टोलीले ‘प्लान बी’का रुपमा यो विकल्प लिएर आएको हो। यद्यपि, पुनरावेदन अदालतले ट्रम्पलाई इमरजेन्सी पावरअन्तर्गत फेरि ट्यारिफ लगाउन अनुमति दिएको छ। जसको अर्थ ट्रम्पको ट्यारिफ पुनर्स्थापित गरिएको छ।
यसको बाबजुद ट्रम्प सरकार ‘प्लान बी’ मा काम गरिरहेको छ। ता कि भविष्यमा कुनै समस्या भएमा १५० दिनको अस्थायी ट्यारिफ लागू गर्न सकियोस्। यो जानकारी द वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टमा दिइएको छ।
सम्भावित रणनीति के हो ?
वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार अधिकारीहरु दुई विशेष कुराहरुमा काम गरिरहेका छन्।
व्यापक–आधारित ट्यारिफः सन् १९७४ को व्यापार ऐनको खण्ड प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरुमा १५० दिनका लागि १५% सम्मको ट्यारिफ लगाउने। १५० दिनभन्दा बढीको कुनै पनि विस्तारका लागि कांग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।
देश विशेष ट्यारिफः अनुचित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न देशहरुविरुद्ध एउटै कानुनको फरक खण्डअन्तर्गत फरक–फरक ट्यारिफ लगाउने। –एजेन्सी
