काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित क्षेत्रमा बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा घटाएको छ।
बैंकहरुले निर्देशित क्षेत्रमा कुल कर्जाको ३० प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह गर्दा हुने भएको छ। हाल निर्देशित क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्नेमा अब ३० प्रतिशतमात्र गरे हुने भएको हो। यसले तोकिएको लगानी पुरयाउन नसकेका बैंकहरुलाई राहात मिलेको छ।
मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा १० प्रतिशत बनाएको हो। यसअघि २०८५ असार मसान्तभित्र कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसलाई संशोधन गर्दै २०८३ पुसदेखि कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
हालसम्म कृषिमा १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र लघु, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसाय (एमएसएमई) क्षेत्रमा १५ प्रतिशत गरी कुल कर्जाको ४० प्रतिशत कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, अब निर्देशित कर्जामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई समेत थप गरेको राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशित कर्जा ३० प्रतिशतमा झारेको हो।
‘२०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ,’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ। यस्तै ऊर्जामा १० प्रतिशत र एमएसएमईमा १५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरेको छ। अब, ऊर्जा, पर्यटन, एमएसएमई, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा गरेर कुल २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा हुने भएको छ।
कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको वाणिज्य बैंकले ऊर्जा, एमएसएमई, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतको क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जा नपुगेमा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा उक्त क्षेत्रमा नपुग भएको कर्जामा गणना गर्न समेत छुट दिएको छ।
यस्तै विकास बैंकलाई निर्देशित कर्जाको सीमा २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीलाई १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विकास बैंकहरुले कृषि सहित पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, ३ करोडसम्मको एमएसएमई र उत्पादनमूलक उद्योगमा ५ करोडसम्मको एमएसएमई कर्जाका साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगलाई प्रवाह भएको कर्जालाई पनि निर्देशित कर्जामा समावेश गर्ने भएको छ। यी ५ क्षेत्रमा विकास बैंक्ले २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जा २०८३ पुसदेखि प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ।
