काठमाडौं । बंगलादेशी अदालतले ऋण चुक्ता नगर्नेहरुको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिएको छ। तर, अझै पनि ती सम्पत्तिमा अवैध रुपमा कब्जा जमाइएका छन्।
अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ तर प्रहरीले अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न असफल भएको छ। अन्य अवस्थामा रिट निवेदन खारेज भएपछि निवेदकले अर्को अदालतमा नयाँ निवेदन दर्ता गर्छन्। तर, एउटै मुद्दामा भएको फैसलाविरुद्ध ४४ रिट दर्ता भएको घटना पनि छ।
यी घटनाक्रम बिहीबार बंगलादेशको वित्त मन्त्रालयको वित्तीय संस्था महाशाखा (एफआईडी) सँग सचिवालयमा ११ बैंक, वित्तीय संस्था र नियामकसँग सम्बन्धित १०० विचाराधीन मुद्दाको द्रुत समाधानमा भएको बैठकमा प्रकाशमा आएका हुन्। बैठक एफआईडी सचिव नज्मा मोबारेको अध्यक्षतामा भएको थियो।
बैठकमा सोनाली, अग्रणी, जनता, रुपाली, बीडीबीएल, बीएएसआईसी बैंक, सरकारी स्वामित्वमा रहेको जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, बंगलादेश कृषि बैंक, राजशाही कृषि उन्नयन बैंक, बंगलादेश लगानी निगम र बंगलादेश धितोपत्र तथा विनिमय आयोगका वरिष्ठ अधिकारीहरु उपस्थित थिए। बैंकहरुसँग सम्बन्धित मुद्दामा सामान्यतया रिट, ऋण असुली मुद्दा, प्रमाणपत्र मुद्दा र टाट पल्टेको वा अन्य मुद्दा समावेश छन्यी
मध्ये प्रमाणपत्र मुद्दा सबैभन्दा बढी संख्यामा हुन्छन्। जुन पहिले नै १ लाख ५० हजार नाघेको छ। यद्यपि, यी मुद्दामा सबैभन्दा कम रकम समावेश छ। यसविपरीत ११ संस्थाको १०० चिन्हित मुद्दामा कुल ३७६.०३ अर्ब टका समावेश छ। जसमा डिफल्ट ऋण, जरिवाना र केही अवस्थामा ग्राहकले संस्थाहरुविरुद्ध गरेको दाबी समावेश छ।
बैठकमा एफआईडी मुद्दाहरुको समाधानलाई छिटो गर्न गृह मन्त्रालयले डिभिजनल आयुक्तहरु, महान्यायाधिवक्ता, उपायुक्तहरु र उपरजिस्ट्रार कार्यालयहरुबाट सहयोग लिने निर्णय गरिएको छ। प्रत्येक संस्थाले एक केन्द्रबिन्दु नियुक्त गर्नेछ र निरन्तर अनुगमन गर्नेछ। प्रबन्ध निर्देशक र संस्थाका प्रमुखहरुले मासिक रुपमा बैठक गर्नेछन् र एफआईडीलाई अद्यावधिक प्रगति रिपोर्ट गर्नेछन्।
उपयुक्तको अदालतमा जग्गा दर्ता र कब्जा मुद्दाको मुद्दा उठाउँदा सोनाली बैंकले पहिले नै यस्ता धेरै मुद्दा दायर गरिसकेको बैठकमा जानकारी गराएको थियो। एकपटक एउटै फैसलाविरुद्ध ४४ रिट निवेदन दायर गरिएका थिए। जसमध्ये ४३ खारेज भएका थिए र एउटामात्र विचाराधीन छ।
एफआईडीले बंगलादेश धितोपत्र तथा विनिमय आयोग र सबै संस्थालाई ग्राहकको सही ठेगानामा सूचना पठाइएको सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्यो। ता कि पछि पत्रहरु प्राप्त नभएको दाबी गर्न सकिँदैन।
