काठमाडौं । लगानीकर्ताका छाता संगठनहरुले फरक प्रकृतिका शेयरलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन दिने व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन्।
जनरल इन्भेस्टर एसोसिएसन, नेपाल शेयरधनी संघ, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति गर्दै शेयर बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग यस्तो माग गरेका हुन्। ‘नेपालको पुँजीबजारको विकास, विस्तार र सुधारका लागि हामी लगानीकर्ता संघसंगठन निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा सीडीएससीले अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर (आईजीन)सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी लागू गर्न लागेको महत्वपूर्ण कदमप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन छ।’
अहिले आएर केही कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले कर्मचारीको मिलेमतोमा एउटै आईजीन नम्बरको गलत प्रयोग गरी कम्पनीको संस्थापक शेयर, सर्वसाधारण शेयरमा परिणत नहुँदै दोस्रो बजारमा उच्च मूल्यमाबिक्री गर्दै आएको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट थाहा हुन आएकोले यसको तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ। ‘यस प्रकारका गलत क्रियाकलाप रोक्नका लागि दुईवटा आईजीन नम्बर प्रयोग गर्नु स्वागतयोग्य कदम भएको र निश्चित अवधिपछि नियमअनुसार उक्त दुईवटा आईजीन नम्बर समायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुन लागेकोमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले यो गम्भीर विषयमा कुनै ढिलासुस्ती नगरी सीडीएससीले तयार पारेको आईजीनसँग सम्बन्धित निर्देशिकालाई तत्काल स्वीकृति प्रदान गरी फरक प्रकृतिका शेयरलाई छुट्टाछुट्टै आइजीन दिने व्यवस्थालाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ। ‘यो दूरदर्शी कदमले नेपाली पुँजीबजारलाई थप पारदर्शी, स्थिर र विश्वसनीय बनाउनेछ भन्ने हामो दृढ विश्वास छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा संस्थापक लगानीकर्ता कुनै पनि कम्पनीको मेरुदण्ड रहेको स्पष्ट पारिएको छ। ‘केही कम्पनी, कम्पनीको सुशासन, प्रतिफल प्राप्त गर्ने र व्यावसायिक हिसाबले कम्पनी चलाउनेभन्दा पनि ३ वर्षमै कम्पनीको शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने परिपाटीको अन्त्य गर्न समेत हामी जोडदार माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो प्रवृत्तिले उक्त कम्पनीमा लगानी गरेका वित्तीय संस्थाको जोखिम बढ्ने र आमलगानीकर्ता गलत कम्पनीमा फस्दै जाने हुनाले कम्पनीको आइपीओ, हकप्रदशेयर आउनुभन्दा अगाडि कम्पनीको सुशासन, जोखिम बहन गर्ने क्षमता, पारदर्शिता, व्यवस्थापन एवं कम्पनीको व्यावसायिक योजनाको अध्ययन गरेर मात्र आइपीओ र हकप्रद शेयर स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका लागिसमेत माग गर्दछौँ।’
अन्य वित्तीय संस्थामा जस्तो निश्चित प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ता सबै खालको कम्पनीमा आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको मनन गरी त्यसैअनुसार नियम, कानुन बनाउनका लागि धितोपत्र बोर्डले पहल कदम लिने विज्ञप्तिमा विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
