काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण क्षेत्रका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा जानकारी गराएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डन्डी को हकमा २०८२ चैत १५ गतेपश्चात समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरुमा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्कासमेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यस व्यवस्थामा समेटिनेछन्। ‘मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाई बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रुपमा उपलब्ध गराइनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण तथा सम्बन्धित मूल्यका आधारमा मात्र रकम निर्धारण हुने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य रोकिन नदिने, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रुपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
