काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिका विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
राष्ट्र सेवक नेपालीका नामबाट परेको उजुरीमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५६ मा भएको मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ। ऐनमा गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
उक्त व्यवस्थाको पुष्टि हुन नसक्ने गरी पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ। ‘जसको शैक्षिक उपाधिले उल्लेखित कुनै पनि योग्यताको आधारलाई पुष्टि गर्दैन’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘किनकि पौडेलले पेस गरेको प्रमाणपत्रमा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा स्नातक तह, रिसोर्स एग्रिकल्चरमा स्नातकोत्तर तह र रिसोर्स एग्रिकल्चरमै विद्यावारिधिको उपधि देखिन्छ।’
पौडेलको उपाधिले विषयगत विज्ञता तथा गभर्नरका लागि आवश्यक योग्यता कुनै प्रकारको पुष्टि नगर्ने उजुरीमा उल्लेख छ। ‘तसर्थ राष्ट्र बैंकजस्तो अर्थतन्त्रको अतिसंवेदनशील संस्थाको प्रमुखमा विषयगत विज्ञता नभएका पौडेलले अर्थतन्त्र जोखिममा रहने र पुग्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।’
पौडेलको सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको कार्यानुभव पनि नरहेको उजुरीमा उल्लेख छ। ‘उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक (उपसचिव)सरहको कार्य गरेको अनुभवमात्रै रहेको छ’, उजुरीमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनमै राजनीतिक दलका सदस्य तथा पदाधिकारी गभर्नरमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ। ‘तर, पौडेलले कांग्रेसको महासमिति सदस्यको हैसियतले गत महासमिति बैठकमा सहभागिता जनाएको र सोही पार्टीबाट आधिकारिक उम्मेदवार भई २०७९ माघ महिनाको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चितवन क्षेत्र नं. १ मा तेस्रो स्थान प्राप्त गरी पराजित भएका हुन्’, उजुरीमा भनिएको छ।
यसैगरी ऐनमा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। ‘तर, पौडेल सानिमा बैंकको संस्थापक शेयरधनी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘यसरी वाणिज्य बैंक संस्थापकलाई नियमनकारी संगठनको प्रमुख बनाएपछि सुशान कहाँ र कुन कुनामा पुग्छ भनेर अड्कल गर्न मिल्दैन ?’
यिनै विषयमा छानबनि गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन उजुरीमा माग गरिएको छ।
