काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रलाई थप समावेशी र उत्तरदायी बनाउन लैंगिक विभेदित तथ्यांकको अभाव मुख्य चुनौतीका रुपमा रहँदै आएको छ। हालसम्म कुन क्षेत्रमा महिलाको पहुँच कति छ र उनीहरुका विशिष्ट आवश्यकता के हुन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक नहुँदा महिला लक्षित बीमा योजना प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। तर, नेपाल बीमा प्राधिकरणले अब यसलाई अनिवार्य बनाउने कदम चालेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशक तथा प्रवक्ता पूजन ढुंगेलका अनुसार हाल अनुसन्धानमा आधारित महिला लक्षित बीमा उत्पादन र बीमालेखहरुको कमी हुनुको मुख्य कारण लैंगिक आधारमा वर्गीकरण गरिएको तथ्यांकको अभाव नै हो। तथ्यांक बिना कुन वर्गका महिलालाई कस्तो प्रकारको सुरक्षा आवश्यक छ भन्ने कुराको पहिचान हुन सकेको छैन।
प्रवक्ता ढुंगेल भन्छिन्, ‘लैंगिक विभेदित तथ्यांकको अभावका कारण हामीसँग महिलाहरुमा केन्द्रित अनुसन्धानमा आधारित उत्पादन र बीमालेखहरु छैनन्।’ उनले आगामी साउन महिनादेखि प्राधिकरणले लैंगिक आधारमा तथ्यांक संकलन कार्यलाई अनिवार्य बनाउने जानकारी दिइन्।
प्राधिकरणको यो कदमले नेपाल सरकारको वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बीमा क्षेत्रमा महिलाको वास्तविक योगदान कस्तो छ र उनीहरुले बीमा सेवाहरु कत्तिको सहज रुपमा पाइरहेका छन् भन्ने कुराको ऐना देखाउनेछ।
लैंगिक विभेदित तथ्यांकका सम्बन्धमा प्राधिकरणले बीमकलाई प्रशिक्षण दिइसकेको छ। यसबाहेक यसका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन ढाँचासमेत प्राधिकरणले बीमकलाई उपलब्ध गराएर तथ्यांक संकलन कार्य परीक्षणका रुपमा सुरु गरिसकेको छ।
तथ्यांक संकलन सुरु भएपछि यसले बीमा कम्पनीहरुलाई महिलाको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका आवश्यकताहरु बुझ्न मद्दत पुग्नेछ। तथ्यांकका आधारमा महिलाका लागि विशेष गम्भीर रोग बीमा, व्यावसायिक सुरक्षा बीमा वा अन्य सुविधायुक्त प्याकेजहरु तयार पार्न सहज हुनेछ।
नियामक निकायका रुपमा प्राधिकरणले समावेशी तथ्यांकका आधारमा काम गर्दा जनमानसमा बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने ढुंगेलको विश्वास छ।
आगामी दिनमा संकलन गरिने यो लैंगिक तथ्यांक केवल संख्यामात्र नभई नेपालमा महिलामैत्री र समावेशी बीमा बजार निर्माण गर्ने मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ। यसले बीमालाई सहरीया र पुरुष केन्द्रित मात्र नभई हरेक लिंग र समुदायको पहुँचमा पुर्याउन कोशेढुंगा बन्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।
