कठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच प्रदेशले आयोजना गर्न लागेको लगानी र विकास सम्मेलन केन्द्रित छलफल भएको छ । परिसंघको सचिवालयमा आज सोमबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन उद्योगीहरुको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न समेत आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, सोही अनुरुप कानुनी एवं नीतिगत सुधार गर्न र लगानीको सुरक्षा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले जग्गा खरिद गरी उद्योग स्थापना गर्न नसक्ने लगानीकर्ताको भनाईप्रति समर्थन जनाउँदै प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गासहित उद्योग स्थापना गर्ने स्थानसम्म बाटो, बिजुली, पानीलगायतका पूर्वाधार बनाइदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
“उद्योगका लागि जग्गा कति चाहिन्छ भन्नुहोस् । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा दिने ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले गर्छ । बाटो, पानी, बिजुली हामी पुर्याइदिन्छौं । लगानी तपाईहरु गर्नुहोस्” उनले भने । मुख्यमन्त्री शाहले लगानीमैत्री नियम, कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार, प्रदेशका सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट रहेको भन्दै निजी क्षेत्रसँगै प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न चाहिरहेको बताए ।
सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी र विकास सम्मेलन सफल बनाउन परिसंघले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै लगानीमैत्री वातावरण, कानुन तथा नीतिगत सहजता भए प्रदेशमा लगानी आउने बताए ।
परिसंघका पुर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जग्गा खरिद गरी लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रदेश सरकारले जग्गा, सहज एवं छिटो प्रक्रिया अबलम्वन गरे लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले लगानी अभिबृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प कुनै पनि सरकारसँग नभएको स्पष्ट पारे ।
परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले प्रदेशले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न परिसंघ तयार रहेको भन्दै लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई लगानी बाहेकका अन्य प्रक्रिया, कानुनी एवं नीतिगत सहजता सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानीका लागि उर्बर भूमी रहेको समेत बताए ।
