काठमाडौं । ‘यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आयो भने जागिर गुम्नेछ।’ अहिलेसम्म यो डर केवल बहसको विषय थियो तर अब यसले ठूलो कानुनी मोड लिएको छ। चिनियाँ अदालतको एउटा महत्वपूर्ण फैसलाले स्पष्ट पारेको छ कि एआईको आगमनका कारणले मात्र कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिँदैन।
यो निर्णयले प्राविधिक कम्पनीहरुको रणनीति र उनीहरुका कर्मचारीहरुको सुरक्षा दुवैमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। सम्पूर्ण मुद्दा चीनको हांग्जोमा रहेको एक कम्पनीसँग सम्बन्धित छ। यो ध्यान दिन लायक छ कि हांग्जो त्यो सहर हो, जहाँ विश्वका केही ठूला प्राविधिक कम्पनी छन्। अलिबाबा र डीपसिकजस्ता कम्पनीहरु पनि त्यहाँ छन्।
निराश भएर एक कर्मचारीद्वारा मुद्दा दायर
यही सहरमा एआई उपकरणहरु र ठूला भाषा मोडेलहरुका कारण एक कर्मचारीको कामको बोझ विस्तारै घट्दै गयो। कम्पनीले सोचे कि मेसिनहरुले अब मानिसहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्। पछि, कर्मचारीलाई नयाँ पद प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, नयाँ भूमिकाले उल्लेखनीय रुपमा कम तलब र फरक काम गर्ने अवस्था प्रदान गर्यो।
कर्मचारीले त्यो अस्वीकार गरे। त्यसपछि कम्पनीले उनलाई बर्खास्त गर्यो। मुद्दा अदालतमा पुग्यो र कथाले मोड लियो। अदालतले कम्पनीको कारबाही अनुचित भएको स्पष्ट पारेको छ। अब एआईले उही काम गर्न सक्छ भन्दैमा कसैलाई पनि बर्खास्त गर्न सकिँदैन।
एआईको नाममा जागिर कटौती हुनु हुँदैन
अदालतले आफ्नो निर्णयमा एउटा महत्वपूर्ण बुँदा राखेको छः प्रविधि परिवर्तन गर्ने कम्पनीको अधिकार भए पनि यसले कर्मचारीहरुको अधिकारलाई हटाउँदैन। यदि कुनै कम्पनीले स्वचालन वा एआई अपनाउँदैछ भने यसले श्रम कानुनको पनि पालना गर्नुपर्छ। यसको अर्थ कम्पनीले ‘अब एआई यहाँ छ, अब तपाइँको आवश्यकता छैन’ भन्न सक्दैन।
यो निर्णयको अर्थ कम्पनीहरुले कर्मचारीहरुलाई निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो। यदि भूमिका परिवर्तन गरियो भने उनीहरुले उचित ज्याला र सर्तहरु प्रदान गर्नुपर्छ। यदि जागिर समाप्त गरियो भने वैध कारण र प्रक्रिया आवश्यक पर्नेछ। एआई सस्तो छ भनेर दाबी गर्नुमात्र स्वीकार गरिने छैन।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने अदालतले कर्मचारीहरुलाई सन्देश पनि पठायो। अदालतले परिवर्तनशील प्रविधिका बारेमा जानकारी राख्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ। यसको अर्थ एआईलाई पूर्ण रुपमा रोक्न सकिँदैन तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि मानिसहरुलाई बिना कारण सेवाबाट जबरजस्ती निकाल्नु पर्छ।
यो पहिलो मामला होइन भन्ने कुरा ध्यान दिन लायक छ। यसअघि सन् २०२४ मा ग्वाङ्झाउको एक अदालतले यस्तै मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो कि प्रविधिको स्तरोन्नतिले रोजगारी गुमाउन सक्दैन। चीन हाल धेरै मोर्चामा योजना बनाइरहेको छ। एआईको बढ्यो प्रयोगका बाबजुद रोजगारीहरुमा उल्लेखनीय प्रभाव नपरोस् भनेर विशेष प्रावधानहरु बनाइँदैछ।
यो निर्णयको वरिपरिको छलफल चीनमा मात्र सीमित छैन। विश्वव्यापी रुपमा माइक्रोसफ्ट, गुगल र अमेजनजस्ता कम्पनीहरुले एआईमा द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छन्। धेरै कम्पनीहरुले लागत घटाउन कर्मचारी घटाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चिनियाँ अदालतको अडानलाई कर्मचारीहरुका लागि स्वागतयोग्य राहत मानिएको छ।
अहिले ठूलो प्रश्न यो छ कि अन्य देशहरुमा पनि यस्तै दृष्टिकोण देखिनेछ कि? के भविष्यमा एआई र रोजगारीसम्बन्धी नयाँ कानुनहरु लागू हुनेछन् ? किनकि भविष्यमा एआईले हरेक क्षेत्रलाई असर गर्नेछ। मिडिया, प्रविधि, ग्राहक समर्थन, र रचनात्मक क्षेत्रहरु पनि प्रभावित हुनेछन्।
एआई र रोजगारीबीचको यो लडाइँ अझै सकिएको छैन। तर चीनको निर्णयले पुष्टि गरेको छ कि प्रविधिको दौडमा मानव अधिकारलाई बेवास्ता गर्न सजिलो हुने छैन। –एजेन्सी
