सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा छुट नदिइने अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टिकरण, लगानीको श्रोत नखोज्ने प्रावधान खारेजी बारे मौन
उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने निर्णय दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन, प्रणालीको बहानामा आनाकानी
सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा संचालन गर्ने गरी नीतिगत तयारी गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन