काठमाडौं । क्यानडा सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको न्यूनतम ज्याला दर बढाएको छ। अप्रिल १ देखि लागू हुने गरी क्यानडाले संघीय रुपमा नियमन गरिएका निजी क्षेत्रका कामदारको न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १७.३० क्यानेडियन डलरबाट बढाएर १७.७५ क्यानेडियन डलर पुर्याएको छ।
यसले विशेषगरी क्यानडामा बस्ने विदेशी नागरिकलाई फाइदा पुर्याउनेछ। बढ्दो महँगी र उच्च घर भाडाका बीचमा यसले क्यानडामा अध्ययनरत र काम गरिरहेका भारतीयलाई केही राहात प्रदान गर्नेछ।
इन्डिया टुडेको रिपोर्टअनुसार क्यानडाको मार्क कार्नीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसले क्यानडामा आर्थिक असमानता कम गर्ने जनाएको छ। क्यानडाका रोजगार तथा श्रममन्त्री स्टिभन म्याककिननले यस सम्बन्धमा भने ‘संघीय न्यूनतम ज्याला क्यानेडियाली कामदार र व्यवसाय दुवैमा स्थिरता र निश्चितता ल्याउन र आय असमानता कम गर्न मद्दत गर्नका लागि हो। न्यूनतम ज्यालामा भएको यो वृद्धिले हामीलाई राम्रो अर्थतन्त्र निर्माणको नजिक पुर्याउँछ।’
क्यानडामा न्यूनतम ज्याला दर प्रान्तअनुसार फरक हुन्छ। कम्पनीहरुलाई आफ्नो तलब प्रणाली अद्यावधिक गर्न र सबै कर्मचारी र इन्टर्नलाई बढेको दरमा तलब दिइने कुरा सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।
क्यानडामा संघीय न्यूनतम ज्याला दर हरेक वर्ष अप्रिल १ मा परिवर्तन हुन्छ। यो उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित छ। अर्थात् मुद्रास्फीतिअनुसार हरेक वर्ष तलब परिवर्तन हुन्छ।
क्यानडामा पछिल्लो समय मुद्रास्फीति बढिरहेको छ। घर भाडा पनि तीव्रगतिमा बढेको छ। अघिल्लो जस्टिन ट्रुडो सरकारले मुद्रास्फीतिका लागि धेरै आलोचना सामना गर्नुपरेको थियो। केही समयअघि खाद्य वस्तुहरुको माग बढेका कारणले गर्दा फुडबैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई खाना उपलब्ध गराउन बन्द गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा न्यूनतम ज्याला बढाउनाले त्यस्ता मानिसलाई निश्चित रुपमा केही राहात मिल्नेछ।
क्यानडामा रहेका विदेशी नागरिक खुद्रा, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण र अन्य धेरै क्षेत्रमा काम गर्छन्। यस्तो अवस्थामा यो तलब वृद्धिले काम गर्न गएका विदेशी नागरिकलाई मात्र नभएर विदेशी विद्यार्थीलाई पनि फाइदा पुर्याउनेछ। किनकि यसमा इन्टर्नहरु पनि समावेश छन्। –एजेन्सी
