काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ इच्छुक सेवा प्रदायकसँग प्रस्ताव माग गरेको छ।
महसुल संकलनका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्ने वा गराउने फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्नका लागि आग्रह गरेको हो। प्राधिकरणले सेवा प्रदायक संस्था दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र तथा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ।
यसैगरी आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर, गत आवसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सेवा प्रदायक संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि पेस गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावित सेवाका लागि कानुनी रुपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणबाट तोकिएबमोजिमको बैंक जमानत पेस गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, दुगर्म क्षेत्रका ग्राहकले समेत विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् संकलन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, सेवा प्रदायक संस्थाले अवलम्बन गर्ने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आय तथ्यांकको गोप्यता र सुरक्षा पर्याप्त रहने प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ।
संकलित रकम प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको बैंक खातामा दाखिला गर्न गरेको मञ्जुरी, महसुल भुक्तानीका लागि आवश्यक एवं सञ्चालनमा रहेका विभिन्न माध्यमबाट महसुल संकलनका लागि बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सक्नुपर्नेछ। सेवा प्रदायक संस्थामा कम्तीमा पनि ५ जना विषयगत प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावकले प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यक्षेत्रको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सेवा प्रदायक सञ्जाल एवं एजेन्सीहरुको विवरण, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको आय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने सफ्टवेयर एवं उपकरणको विवरण दिनुपर्नेछ। सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने तौरतरिका एवं प्रक्रिया र संकलित रकम प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने समय, तरिका र सोको सुरक्षणसम्बन्धी विवरण आवश्यक पर्नेछ।
प्राधिकरणको सूचनाअनुसार ५०० रुपैयाँसम्म महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यस्तै रु५०१ रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँ अधिकतममात्रै लिनुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ। प्राधिकरणको यो प्रस्तावअनुसार सेवाप्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ।
त्यस्तै ५ हजार १ रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार ८ रुपैयाँमात्रै लिनुपर्नेछ। १० हजार १ रुपैयाँदेखि माथि प्रतिकारोबार अधिकतम १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाइनेछ। प्राधिकरणले तोकेको यो प्रस्तावित सेवा शुल्कमा आधारित रहेर सेवा प्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ।
सेवा प्रदायकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको १५ दिनभित्र बैंक जमानत लिई सम्झौताका लागि आउनुपर्नेछ। सुरक्षणका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँबराबरको (क) श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट कम्तीमा १ वर्षको म्याद राखी जारी भएको सर्तसहितको बैंक जमानत राख्नुपर्नेछ।
बैंक जमानत राखेको भन्दा बढी रकम दैनिक संकलन गर्न पाउने छैन। सेवा प्रदायकले महसुल संकलन गर्दा प्राधिकरणबाट कुनै सेवा शुल्क पाउने छैन। सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद भएको खण्डमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति गठन गरिनेछ।
समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, कानुन विभागका निर्देशक, सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। यस्तै संस्थागत वित्तीय विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। –रासस
